Edited By Ramanjot, Updated: 01 Mar, 2025 12:22 PM
8th Pay Commission: दरअसल, ग्रुप-A कर्मचारियों यानि आईएएस, आईपीएस या अधिकारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है। अगर अभी उनकी बेसिक सैलरी 53100 रुपए है तो 2.86 के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) से उनका मूल वेतन 160446 हो सकता है। वहीं...
8th pay commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (Salary) और पेंशनर्स की पेंशन (Pension) में भारी इजाफा होगा। लेवल 1 से लेवल 10 तक के सभी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होने जा रही है। वहीं ग्रुप-A के कर्मचारियों की तो लॉटरी लगने वाली है। आइए जानते हैं कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने के बाद ग्रुप-A केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (Group- A Emoployees Salary) में कितना इजाफा होगा
इतने लाख तक हो सकती है बेसिक सैलरी ।। Basic Salary ।। Group- A Emoployees
दरअसल, ग्रुप-A कर्मचारियों यानि आईएएस, आईपीएस या अधिकारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है। अगर अभी उनकी बेसिक सैलरी 53100 रुपए है तो 2.86 के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) से उनका मूल वेतन 160446 हो सकता है। वहीं इसके अलावा कई तरह के भत्ते (Allowances) भी दिए जाते हैं। यानि कि ग्रुप- ए के अधिकारियों की सैलरी तकरीबन 3 लाख रूपए तक की हो सकती है। हालांकि इसके लेकर केंद्र सरकार की तरफ से किसी प्रकार की अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
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पेंशनर्स को होगा बड़ा फायदा ।। Fitment factor ।। Pensioners
बता दें कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में पेंशनर्स को भी बड़ा फायदा होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 किया जाता है, इससे न्यूनतम पेंशन बढ़कर 25,740 रुपये महीना हो जाएगी और इससे बड़े पदों और रैंक से रिटायर कर्मचारियों की अधिकतम पेंशन 3,57,500 रुपए महीना तक पहुंच सकती है।
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कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग ।। 8th Pay Commission)
पहले कहा जा रहा था सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करना मुश्किल है। इसका मतलब है कि 1 जनवरी, 2025 से यह लागू नहीं हो पाएगा और इसमें कुछ देरी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग के आवंटन का कोई जिक्र नहीं किया गया। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना मुश्किल लग रहा है।
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