8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, सरकार ने इस प्रस्ताव को लागू करने से किया इनकार

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Dec, 2025 03:32 PM

8th pay commission government refused to implement this proposal

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA जनवरी 2024 में 50% पार कर चुका था और वर्तमान में यह 58% हो गया है। कई कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि DA को मूल वेतन में शामिल किया जाए। इससे भविष्य में सभी भत्तों की गणना नए मूल वेतन के आधार...

8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन कर दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में शामिल करने की मांग तेज हो गई है। लेकिन वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार के पास कर्मचारियों के डीए (DA) को मूल वेतन में मिलाने की कोई योजना नहीं है। 

महंगाई भत्ता (DA) का वर्तमान हाल 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Government Employees) का DA जनवरी 2024 में 50% पार कर चुका था और वर्तमान में यह 58% हो गया है। कई कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि DA को मूल वेतन में शामिल किया जाए। इससे भविष्य में सभी भत्तों की गणना नए मूल वेतन के आधार पर होगी, जिससे कुल वेतन में वृद्धि होगी। वहीं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि DA को मूल वेतन में मिलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार साल में दो बार DA को संशोधित करती है और फिलहाल मौजूदा व्यवस्था ही लागू है। 

7वें वेतन आयोग में Basic Salary क्या है? 

मूल वेतन: न्यूनतम ₹18,000 (लेवल 1) और अधिकतम ₹2,50,000 (लेवल 18)। 
भत्तों की गणना: DA और HRA जैसी भत्तों की गणना मूल वेतन के आधार पर होती है।

यदि DA को मूल वेतन में मिला दिया जाए, तो तुरंत लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य में वेतन वृद्धि के समय कुल वेतन बढ़ जाएगा।
 

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