7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च में मिलेगी एक और खुशखबरी, महंगाई भत्ते में होगी इतनी बढ़ोतरी

7th Pay Commission: केंद्र की मोदी सरकार (Center Government) ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी देकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। आठवें पे कमिशन के तहत सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) की सैलरी (Salary) और पेंशनर्स (Pensioners) की पेंशन (Pension) में जबरदस्त होगा। उम्मीद है कि इसे 1 जनवरी 2026 में लागू किया जाएगा, लेकिन इससे पहले मार्च में कर्मचारियों को एक और खुशखबरी मिल सकती है। 

महंगाई भत्ते में हो सकती है इतनी बढ़ोतरी ।। Dearness Allowance

दरअसल, खबर आ रही है कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में भी मार्च में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार हर साल दो बार (1 जनवरी और 1 जुलाई) महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। इस बार साल का पहला महंगाई भत्ता मार्च में लागू हो सकता है। सरकार होली के त्योहार से पहले महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) बढ़ा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार सरकार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी। 

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कर्मचारियों की सैलरी में होगा बंपर उछाल ।। Salary।। Government Employees

बता दें कि पिछले साल भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन इसे लागू 1 जुलाई से माना गया था। तब डीए बढ़कर 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो गया था। इससे पहले मार्च 2024 में डीए 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। तब महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ने से बेसिक पे का 50 प्रतिशत हो गया था। अब डीए बेसिक सैलरी का 53 फीसदी है। साथ ही पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) भी 53 फीसदी है। वहीं महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। 

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कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग ।। 8th Pay Commission

हालांकि, 8वां वेतन आयोग लागू करने को लेकर सरकार ने आधिकारिक रूप से तारीख का ऐलान नहीं किया है। लेकिन एक्सपर्ट्स द्वारा कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। 8वें वेतन आयोग लागू को लागू कब किया जाता है, यह कुछ दिनों में तस्वीर साफ होगी। जानकारों की मानें तो सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद साल 2026 में इसे लागू किया जा सकता है। साल 31 दिसंबर 2025 को मौजूदा वेतन आयोग के दस पूरे हो जाएंगे। 

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