Bihar Jobs: बिहार में नौकरी की भरमार, इस विभाग में जल्द ही 663 पदों पर होगी बहाली, मंत्री ने कहा- पैसे की कोई कमी नहीं

Edited By Swati Sharma, Updated: 22 Feb, 2025 06:35 PM

soon 663 posts will be filled in this department of bihar

Bihar Jobs: बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन (Nitin Naveen) के आदेश पर विभाग ने 663 गैर तकनीकी पदों का सृजन करने का फैसला लिया गया है। उक्त पदों के सृजन के आधार पर कार्यालयों में उच्च वर्गीय लिपिक, लेखापाल, निम्न वर्गीय लिपिक, डाटा...

Bihar Jobs: बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन (Nitin Naveen) के आदेश पर विभाग ने 663 गैर तकनीकी पदों का सृजन करने का फैसला लिया गया है। उक्त पदों के सृजन के आधार पर कार्यालयों में उच्च वर्गीय लिपिक, लेखापाल, निम्न वर्गीय लिपिक, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी आदि जैसे पदों पर बहाली (Restoration) की जायेगी। इन पदों पर कुल 35.27 करोड़ से अधिक की राशि वार्षिक खर्च की जायेगी, जिसके बाद विभाग अन्तर्गत गठित एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सकेगा।

जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजकर इस पर ले ली जाएगी मंजूरी- नितिन नवीन
वहीं, इस संबंध में मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि नगर विकास विभाग (Urban Development Department) में राशि की कोई कमी नहीं है। विभाग विकास कार्यों को तेजी से पूरा करें इसके लिए हम लोग एक मजबूत ढांचा बनाना चाहते है, जिससे सुचारू तरीके से काम हो सके। इस ओर आगे बढ़ते हुए विभाग को कार्यालयों में गैर तकनीकी पदों पर बहाली करने का आदेश दिया गया था। जिसके बाद विभाग द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजकर इस पर मंजूरी ले ली जायेगी, जिससे अभियंत्रण कार्यालयों का सुचारू रूप से संचालन हो पाए।  

उल्लेखनीय है कि विभाग अन्तर्गत गठित एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में 71 कार्यालयों में अभियंताओं को छोड़कर अन्य किसी कर्मी का पद सृजित नहीं था। इस विषय पर माननीय मंत्री जी द्वारा संज्ञान लेते हुए कार्यालयों में उच्च वर्गीय लिपिक, लेखापाल, निम्न वर्गीय लिपिक, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, चालक, कार्यालय परिचारी आदि का पद सृजित करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद विभाग द्वारा 71 कार्यालयों के सुद्दढ़ीकरण एवं सुचारू रूप से संचालन के लिये विभिन्न स्तर के गैर तकनीकी पदों पर आवश्यकता के आधार पर सृजन करने का फैसला लिया गया है। 

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