मोतिहारी: प्रधान शिक्षक की लापरवाही पर गिरी गाज, तत्काल प्रभाव से निलंबित

Edited By Ramanjot, Updated: 07 Apr, 2025 06:49 PM

the head teacher was suspended with immediate effect for his negligence

बिहार में शिक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने की दिशा में सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पूर्वी चंपारण जिले के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, चवही खलसा टोला के प्रधान शिक्षक रितेश कुमार वर्मा को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने के...

मोतिहारी: बिहार में शिक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने की दिशा में सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पूर्वी चंपारण जिले के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, चवही खलसा टोला के प्रधान शिक्षक रितेश कुमार वर्मा को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा एक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मामले की समीक्षा के बाद लिया गया।

अपर मुख्य सचिव की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षक की अनियमितता की जानकारी साझा की गई, जिसके बाद जिले के स्थापना शाखा ने तत्काल निरीक्षण का आदेश दिया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पुष्टि हुई कि शिक्षक रितेश कुमार वर्मा बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित थे। इसके अलावा, निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना बंद पड़ी थी, जिससे बच्चों को उनके अधिकार से वंचित रहना पड़ा।

मौके पर ही शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। इस लापरवाही और अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई शुरू करते हुए उन्हें फेनहारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। निलंबन की अवधि में नियमानुसार उन्हें निलंबन भत्ता दिया जाएगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में आरोप पत्र भी जल्द ही जारी किया जाएगा और पूरी जांच की जाएगी। साथ ही हरसिद्धि प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि संबंधित विद्यालय में एक वरिष्ठ शिक्षक को प्रभारी नियुक्त किया जाए ताकि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो।

शिक्षा विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से यह संदेश स्पष्ट है कि सरकार अब किसी भी स्तर पर लापरवाही और गैर-जवाबदेही को बर्दाश्त नहीं करेगी।

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