बिहार सरकार ने विधानसभा में स्वीकारा, राज्य में है 54 आईएएस अधिकारियों की कमी

पटनाः बिहार सरकार ने सोमवार को विधानसभा में स्वीकार किया कि राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 54 अधिकारियों की कमी है और इसकी पूर्ति के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध भी किया गया है।

विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एएमआईएम) के अख्तरुल ईमान के तारांकित प्रश्न का सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने स्वीकार किया कि राज्य में 54 आईएएस अधिकारियों की कमी है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से सिविल सेवा परीक्षा 2020 के आधार पर 54 पदाधिकारियों को आवंटित करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त प्रोन्नति कोटा के विरुद्ध चयन वर्ष 2018 के 22, चयन वर्ष 2019 के 15 तथा चयन वर्ष 2020 के 16 पदों पर नियुक्ति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण इसमें देरी हुई है।

इससे पूर्व बिजेंद्र प्रसाद ने कहा कि बिहार संवर्ग के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 359 पद स्वीकृत हैं। इन पदों में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सुरक्षित 78 पद, प्रशिक्षण सुरक्षित 6 पद, राज्य प्रतिनियुक्ति सुरक्षित 48 पद, कनीय स्तर के 32 पद और प्रोन्नति कोटा के 109 पद भी सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 202 आईएएस पदाधिकारी कार्यत है। उनमें से शीर्ष वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर) में 11 पदाधिकारी, अधिसमय से ऊपर वेतनमान (प्रधान सचिव स्तर) में 15, अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर) में 27, अधिसमय वेतन से नीचे के वेतनमान (विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव स्तर) में 118 और कनीय पद पर 31 पदाधिकारी हैं।

इसके अतिरिक्त आईएएस के विभिन्न स्तरों में 31 पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 14 आईएएस पदाधिकारियों को एक से अधिक विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्य में पदस्थापित आईएएस पदाधिकारी विधि व्यवस्था का संधारण और विकासात्मक कार्यों का निष्पादन भली-भांति कर रहे हैं।