नितिन नवीन की घोषणा: बिहार को मिलेगा ₹1.25 लाख करोड़ का सड़क बूस्टर पैकेज

पटना:जल्‍द ही बिहार की सड़कों को पावर बूस्‍टर मिलने वाला है। इस प्रोजेक्‍ट के पूरा होने पर बिहार देश के सबसे ज्‍यादा एक्‍सप्रेस वे वाले राज्‍यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आज पत्रकारों को बताया कि केंद्र सरकार राज्य में सड़क निर्माण को लेकर काफी गंभीर है। इसके लिए राज्‍य में सड़क निर्माण की लगभग सवा लाख करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्‍ट को मंजूर कर लिया गया है। इस योजना के पूरा होने पर बिहार की सड़कों का बुनियादी ढांचा विकसित होगा।  उन्होंने बताया कि बिहार को सड़क निर्माण के क्षेत्र में केंद्र से लगातार समर्थन मिल रहा है। इस समर्थन का नतीजा है कि बिहार को जल्‍द ही चार एक्‍सप्रेस वे मिलने वाले हैं। जिस पर तेजी से काम चल रहा है। 

प्रधानमंत्री पैकेज के तहत योजनाओं में तेजी

पथ निर्माण मंत्री नीतिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित पीएम पैकेज के अंतर्गत सभी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पैकेज की सभी योजनाओं को केंद्र की ओर से मंजूर कर लिया गया है। विशेष रूप से तीन योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत किया गया था, जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) की कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है।

एक्सप्रेस वे: बिहार को केंद्र का तोहफा

नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से रक्सौल-हल्दिया और गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के तोहफे को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सहमति दे दी गई है। इन दोनों एक्सप्रेसवे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की योजनाएं

•  6000 करोड़ की योजनाएं: चालू वित्तीय वर्ष के वार्षिक योजना में शामिल।
•  46,000 करोड़ का प्रस्ताव: पथ निर्माण विभाग ने केंद्र को भेजा था, जिसमें से 33,684 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति मिली है। इन योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 में शामिल किया जाएगा।
•  18,000-20,000 करोड़ की योजनाएं: इनके लिए DPR तैयार है और सहमति पत्र मिलते ही इन्हें भेजा जाएगा। विभाग का लक्ष्य है कि 15 अगस्त 2025 से पहले इन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।
•  13,000-14,000 करोड़ की शेष योजनाएं: इनके लिए भी DPR तैयार कर स्वीकृति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

बड़ी परियोजनाएं जिसे स्वीकृति मिली : 

•  अनीसाबाद-एम्स फोर-लेन एलिवेटेड रोड: 1300 करोड़ की लागत से निर्माण जल्द शुरू होगा।
•  गंडक ब्रिज (बेतिया-सेवराही): 1800 करोड़ की 29 किमी लंबी परियोजना को मंजूरी।
•  मेगाडीही घाट (समस्तीपुर-बूढ़ी गंडक): 65 करोड़ की योजना को स्वीकृति।
•  18 रेलवे ओवरब्रिज (ROB): 3758 करोड़ की लागत से निर्माण को मंजूरी।
•  टू-लेन और फोर-लेन सड़कें: 19,981 करोड़ की योजनाओं को सहमति।
•  7 बाईपास: 6000 करोड़ की लागत से निर्माण।
•  टू-लेन चौड़ीकरण: 15 करोड़ की योजना को मंजूरी।

कुल स्वीकृत योजनाएं,

मंत्री ने बताया कि कुल 33,464 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति मिली है, जो बिहार के सड़क नेटवर्क को और मजबूत करेगी। इसके अलावा, लंबित योजनाओं को भी इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। नितिन नवीन ने कहा, “हमारा लक्ष्य बिहार को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के साथ विकास के पथ पर ले जाना है। केंद्र सरकार के सहयोग से हम सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।” उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि विभाग पूरी पारदर्शिता और गति के साथ कार्य को आगे बढ़ाएगा।