'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम में शामिल हुए CM नीतीश, 42 लोगों की सुनीं समस्याएं

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 4 देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 42 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए।



'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पर्यटन विभाग, भवन निर्माण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, गन्ना (उद्योग) विभाग एवं विधि विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई।



'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में रोहतास जिला से आये एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया गया, मगर उसके बकाया राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। किशनगंज जिला से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि हमारे पंचायत में लगभग दो किलोमीटर रास्ते का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। संबंधित अधिकारियों को भी इस की सूचना दी गई है मगर अब तक उस सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भागलपुर जिला से आए एक फरियादी ने आग्रह करते हुए कहा कि हमलोगों के गांव में जन वितरण प्रणाली की दूकान नहीं है। राशन लेने के लिए हमलोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है।



मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सहरसा जिला से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि हमें आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है ऊपर से रिश्वत की मांग की जा रही है, वहीं सहरसा जिला से ही आए एक अन्य युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि प्रशासनिक भवन का हमारे द्वारा निर्माण करवाया गया, किए गए कार्य के सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद भी अब तक मेरे बकाये राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।