बिहार के इन 13 जिलों का होगा विकास, नीतीश सरकार के सभी प्रस्तावों पर नीति आयोग की मुहर

पटनाः मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारियों के समीक्षा बैठक हेतु योजना एवं विकास विभाग के कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के0 सेंथिल कुमार के द्वारा बिहार सरकार के विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। जिसमें ''पंचायत सरकार भवन निर्माण योजना'', ''आकांक्षी जिला कार्यक्रम'' एवं ''मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना'' पर विशेष चर्चा की गई।

पंचायत के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पंचायत स्तर के कर्मियों को एक ही स्थान पर कार्य स्थल प्रदान करने हेतु ''पंचायत सरकार भवन निर्माण'' एक महत्वकांक्षी योजना है। योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत दो हजार पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें कुछ जिलों में भूमि विवाद, भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्यान्वयन में समस्याएं आ रही है, जिसके लिए संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत 5 प्रक्षेत्र (Sectors) स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, आधारभूत संरचना है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार राज्य के कुल 13 जिला शामिल हैं। यथा- अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार राज्य के द्वारा नीति आयोग को जितने भी प्रस्तायव दिए गए थे, सब में नीति आयोग ने सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (SHA) की समीक्षा के दौरान योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि लक्ष्य के विरुद्ध आवेदन प्राप्त करने हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के स्तर से जिला/प्रखंड/पंचायत/वार्ड / शैक्षणिक संस्थानों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु कैम्प लगाकर सघन Counseling कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही DropOut के समस्या के समाधान हेतु लाभार्थियों से DRCC के माध्यम से संपर्क कर इसको कम करने की कोशिश करेंगे। SHA के लाभुकों से संपर्क करते हुए KYP Training प्रदान करने हेतु आवश्यक कारवाई कराना सुनिश्चित करें ताकि आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम में सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सके।

ज्ञातव्य हो कि SHA का एक मोबाइल एप ''युवा निश्चय'' है और अधिक जानकारी के लिए SHA के Website- https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/पर भी आवेदक Online आवेदन कर सकते है। DRCC और प्रखंड कौशल विकास केंद्र का उपयोग रोजगार सृजन संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में किया जाय। इसके लिए अगर प्रखंड या जिला स्तर पर किसी भी तरह का संरचना की आवश्यकता है तो इसका प्रतिवेदन जल्द  उपलब्ध कराया जाय। DRCC और प्रखंड कौशल विकास केन्द्र Augementation के लिए पांच-पांच जिलाधिकारियों की दो समिति गठन करने का भी निर्देश दिया गया।