सुशील मोदी का हमला- निकाय चुनाव के मुद्दे पर नीतीश को मुंह की खानी पड़ी, कोर्ट ने तोड़ा CM का अहंकार

पटनाः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश की अवहेलना कर बिहार में अतिपिछड़ों को आरक्षण दिए बिना चुनाव कराने की जिद पर अड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उच्च न्यायालय में मुंह की खानी पड़ी। 

"कोर्ट ने तोड़ा CM का अहंकार"
सुशील मोदी ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि यदि सरकार ने विशेष आयोग बनाने का निर्णय पहले कर दिया होता, तो यह फजीहत नहीं होती। न्यायालय ने उनके अहंकार को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव पर रोक लगने का हवाला देकर हम नीतीश कुमार से बार-बार कह रहे थे कि निकाय चुनाव में अतिपिछड़ों को आरक्षण देने के लिए विशेष आयोग बनाया जाए तब हमें आरक्षण-विरोधी बताया जाने लगा। 

"उच्च न्यायालय में सरकार को झुकना पड़ा"
भाजपा सांसद ने पूछा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिद के चलते निकाय चुनाव बीच में रुकने से अतिपिछड़ों के जो करोड़ों रुपए नुकसान हुए, उसकी भरपायी कौन करेगा। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में सरकार को झुकना पड़ा और आयोग बनाकर आरक्षण देने और दिसंबर के पहले निकाय चुनाव कराने की बात माननी पड़ी। 

आरक्षण आधारित हो सकते हैं निकाय चुनावः HC
बता दें कि पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि संबंधित सांविधिक आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर बिहार में निकाय चुनाव अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए सीट आरक्षित रखते हुए आयोजित किए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अगुवाई वाली एक खंडपीठ ने चार अक्टूबर के एक आदेश के खिलाफ दायर राज्य सरकार की एक समीक्षा याचिका पर फैसला सुनाया।