पंचायत सरकार भवन निर्माण में गति लाने हेतु प्रमंडल स्तर पर समीक्षा बैठक, पदाधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश

पटना: भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि की अध्यक्षता में आज मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य को लेकर दरभंगा एवं सारण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में विभाग के वरीय पदाधिकारी, अभियंतागण एवं कॉट्रेक्टर भौतिक/ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित थे। 

इस दौरान पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य की अद्यतन स्तिथि की जानकारी ली गई। साथ ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया। दरभंगा एवं सारण प्रमंडल में कुल 605 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाना है। सचिव के निर्देशानुसार पंचायत सरकार भवन के निर्माण में गति लाने के लिए प्रमंडल स्तर पर समीक्षा की जा रही है। बैठक में सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया गया कि भवनों के निर्माण में आ रही समस्याओं की रिपोर्ट तैयार कर संबंधित रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करेंगे। निदेशित किया गया है कि मुख्यालय स्तर पर पंचायत सरकार भवन से जुड़े सभी पेंडिंग कार्य का जल्द निष्पादन कराना सुनिश्चत करें। पंचायत सरकार भवन के निर्माण में तेजी लाने के लिए जिला एवं अंचल स्तर पर भी समीक्षा करने के लिए कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया।

निदेशित किया गया कि अपडेटेड रिपोर्ट के साथ कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कॉन्ट्रेक्टर समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो इसका ध्यान रखा जाए। सचिव के द्वारा लगातार पंचायत सरकार भवन के निर्माण की समीक्षा एवं प्रतिदिन निर्माण कार्य की मॉनीटरिंग की जा रही है। पंचायती राज विभाग द्वारा कुल 2615 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। पंचायत सरकार भवन का निर्माण सरकार की प्रमुख योजना है। अगले साल मई तक भवनों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है।

पंचायत सरकार भवनों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन भवनों में राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीण जनता को स्थानीय स्तर पर ही सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके। प्रत्येक पंचायत भवन में पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, सरपंच, राजस्व कर्मचारी समेत अन्य कर्मियों की बैठने के लिए अलग-अलग व्यवस्था होगी।