शोभन में AIIMS के निर्माण से दरभंगा शहर के विस्तार में आएगी तेजी: मंत्री संजय झा

दरभंगाः बिहार के जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल (डीएमसीएच) में 2500 बेड के नए अस्पताल को मिथिलांचल के लिए बड़ी सौगात बताया। साथ ही कहा कि दरभंगा के शोभन में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निर्माण होने से शहर के विस्तार तेजी आएगी।

झा ने सोमवार को दरभंगा परिसदन में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शोभन में प्रस्तावित दूसरे एम्स को लेकर केंद्र सरकार ने दूसरा विकल्प मांगा है और साथ ही नहीं होने पर शोभन के प्रस्तावित जमीन को ही और ऊंचा कर एवं चाहरदिवारी बना कर देने का पत्र दिया है। यदि यह पत्र आठ महीना पूर्व ही मिल गया होता तो एम्स के निर्माण में अब तक बहुत तेजी आ गई होती। उन्होंने कहा कि शोभन में एम्स के लिए चिन्हित जमीन पर मिट्टी भराई का काम एवं चाहर दिवारी के निर्माण कार्य का टेंडर भी किया जा चुका है। यह पत्र पूर्व में प्राप्त होता तो इस दिशा में निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया होता।

वहीं जल संसाधन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोभन के पूर्व में प्रस्तावित जमीन को ही एम्स के मानक के अनुरूप तैयार करने का निर्देश दिया है। ताकि जल्द से जल्द एम्स का निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। समाधान यात्रा के कम में जब मुख्यमंत्री दरभंगा आए थे, उस समय शोभन की जमीन फाइनल हुई। शोभन में एम्स बनने से शहर का विस्तार उस ओर होगा। अब जाकर केंद्र सरकार ने पत्र भेजा है कि ये सब काम आप करवा देते हैं तो शोभन में एम्स का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। झा ने कहा कि एम्स निर्माण के लिए जो भी करना होगा, वह सब काम बिहार सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने आज स्पष्ट कर दिया कि शोभन में ही दरभंगा का एम्स बनाया जाएगा। अभी केंद्र सरकार ने जो पत्र भेजा है, उसमें कहा है कि एम्स के लिए दूसरा कोई आप्शन दीजिए। यदि नहीं देते हैं तो ठीक है मजबूरी में शोभन की ही जमीन को मानक पर तैयार कर दीजिए। बिहार सरकार इस संबंध में शीघ्र पत्र केंद्र सरकार को भेजेगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिया है।

मंत्री ने कहा कि इस संबंध में जब बातचीत चल रही थी तो उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री से व्यक्तिगत बात किया करने के साथ ही पत्र भी लिखा था। इसके लिए टेंडर भी हो गया। यही पत्र यदि केंद्र सरकार पहले भेज दी होती तो इतने दिन में यहां काम शुरू हो गया रहता। अब बिहार सरकार अपना जवाब भेजेगी और उसके बाद काम करवाना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि जहां तक ‘लो लैंड' की बात है पूरा मिथिला या दरभंगा एरिया ही ‘लो लैंड' है। केंद्र सरकार जो चिठ्ठी लिखी है, अप्रैल में टीम आई थी, उसी समय बता दिए रहती तो आठ महीने विलंब नहीं होता।