सुशील मोदी की अपील- जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का ऐलान करे सरकार

पटनाः बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने राज्य में 15 अप्रैल से शुरू होने वाली जातीय जनगणना पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही अपील करते हुए कहा कि सरकार इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने का भरोसा दिलाए।

सुशील मोदी ने बयान जारी कर कहा कि जातीय जनगणना करवाने का निर्णय भाजपा की साझेदारी वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार का था, लेकिन इसे लागू करने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि अब लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अतिपिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए आनन-फानन में अतिपिछड़ा वर्ग आयोग बना कर रिपोर्ट मांग ली थी, लेकिन वह रिपोर्ट निकाय चुनाव बीतने के बाद भी सार्वजनिक नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जब रिपोर्ट कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है, तब अतिपिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को जारी क्यों नहीं किया गया।

वहीं मोदी ने कहा कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट का भी हस्र ऐसा न हो, इसके लिए सरकार को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए। कर्नाटक में भी जातीय जनगणना करवाई गई थी, लेकिन किसी सरकार ने उसे सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2011 में केंद्र सरकार ने सामाजिक-आर्थिक जनगणना करवाई थी। उसकी रिपोर्ट में इतनी त्रुटियां और विसंगतियां पाई गईं कि उसे सार्वजनिक नहीं किया गया।