बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी के बड़े वादे, कहा- सत्ता में आए तो ‘सौ प्रतिशत मूल निवास' नीति करेंगे लागू

Tejashwi Yadav: राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बुधवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) के बाद सत्ता में आती है तो बिहार में ‘‘सौ प्रतिशत मूल निवास (डोमिसाइल) नीति'' लागू की जाएगी। पूर्व उपमुख्यमंत्री पटना में एक ‘युवा पंचायत' को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने राज्य के लोगों के बीच सरकारी नौकरियों के प्रति प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए कई वादे किए। 

"सौ प्रतिशत मूल निवास नीति करेंगे लागू"

तेजस्वी यादव ने पूछा, ‘‘क्या बिहार में डोमिसाइल नीति होनी चाहिए।'' इस पर, भीड़ ने ‘‘हां'' कहा, तो राजद नेता ने कहा, ‘‘हम राज्य के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सौ प्रतिशत मूल निवास नीति लाएंगे।'' बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, ‘‘निकटवर्ती झारखंड में सौ प्रतिशत मूल निवास नीति लागू करने के प्रयास तकनीकी कारणों से विफल हो गए। लेकिन मैंने कई न्यायविदों से इस मामले पर चर्चा की है और हमने इसका समाधान खोज लिया है।'' 

NDA पर साधा निशाना

तेजस्वी यादव ने कहा कि 74 वर्षीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ‘‘थक गए हैं और उन्हें सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए।'' राजद नेता ने आरोप लगाया कि कुमार की सहयोगी ‘‘आरक्षण खोर'' भाजपा आरक्षण को वैसे ही खा जाती है जैसे आदमखोर होते हैं। यह विश्वास व्यक्त करते हुए कि राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन राज्य में अगली सरकार बनाएगा, यादव ने कहा, ‘‘हम एक युवा आयोग का गठन करेंगे। पहली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी।'' 

प्रतियोगी परीक्षा फीस माफ करने का वादा

तेजस्वी यादव ने कहा, ‘‘हमारे आग्रह पर ही सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर भर्तियां शुरू हुई हैं। यह प्रक्रिया तब शुरू हुई जब हम सत्ता में थे। अपनी सरकार बनने पर हम और अधिक भर्तियां करेंगे।'' यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा दी जाने वाली फीस माफ करेंगे। साथ ही कहा कि उम्मीदवारों का परिवहन व्यय, जिन्हें अक्सर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

आरक्षण में वृद्धि को ‘‘पुनः बहाल'' करने की राजद करेगा कोशिश

यादव ने यह भी कहा कि सत्ता में आने पर राजद वंचित जातियों के लिए आरक्षण में वृद्धि को ‘‘पुनः बहाल'' करने का प्रयास करेगी, जिसे पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। यादव ने दावा किया कि पिछले कुछ चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी राजद के पास ‘‘सबसे अधिक युवा सांसद और विधायक हैं और इसलिए वह बिहार की युवा आबादी की आकांक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है।''