बिहार में 3 निजी कंपनियों के कुल 276.82 करोड़ के निवेश को मंजूरी, सैकड़ों लोगों को मिलेगा रोजगार

पटनाः बिहार में अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाली तीन निजी कंपनियों के कुल 276.82 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से प्रदेश का औद्योगिक विकास होने के साथ-साथ सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने मंगलवार को यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि मेसर्स जयदयाल हाईटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, कैमूर को तकनीक वस्त्र निर्माण में क्षमता विस्तार के लिए 44 करोड़ 28 लाख 20 हजार रुपये के निजी पूंजी निवेश की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस इकाई की स्थापना होने के बाद राज्य में पूंजी निवेश के साथ-साथ कुल 112 कुशल एवं अकुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा।

इन इकाइयों से होगा 276.82 करोड़ रुपए का निवेश
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, नलंदा को अनाज आधारित ईथेनॉल उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 96 करोड़ 92 लाख रुपए निवेश की स्वीकृति दी गई है। इस इकाई की स्थापना से 103 कुशल-अकुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि मेसर्स भारत ऊर्जा डिस्टीलरीज प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरपुर को प्रतिदिन 100 किलो लीटर ईथेनॉल उत्पादन क्षमता वाली इकाई स्थापित करने के लिए 135 करोड़ 62 लाख रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह इन इकाइयों की स्थापना से राज्य में कुल 276.82 करोड़ रुपये का निजी निवेश होगा।

हेलीकॉप्टर एवं जेट इंजन विमान खरीदेगी सरकार
डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य सरकार के प्रशासनिक, विधि-व्यवस्था, आपदा एवं आकस्मिकता कार्यों तथा विशिष्ट एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों के उड़ान कार्य को संपन्न कराने के उद्देश्य से नागर विमानन निदेशालय के लिए वर्ष 2022-23 में एक नया हेलीकॉप्टर एवं एक जेट इंजन विमान की खरीद के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विशेष क्रय समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि भवन निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुविद अनिल कुमार को 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्ति के बाद संविदा के आधार पर मुख्य वास्तुविद के पद पर अगले एक साल अथवा उक्त पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए नियोजन की स्वीकृति दी गई है।