बिजली का बकाया 1417 करोड़ रुपए काटना असंवैधानिक: मुख्यमंत्री

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के खाते से दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी) के बिजली के बकाए लगभग 5500 करोड़ रुपए की राशि में से 1417 करोड़ रुपए काट लेने पर कड़ा एतराज जताया है। साथ ही इसे कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों में असंवैधानिक बताया है। इस काटी गई राशि को राज्य को वापस लौटाने का अनुरोध किया है।

राज्य सरकार के सूचना विभाग ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लिखे गए पत्र की प्रति को गुरुवार रात मीडिया को जारी किया, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के रिजर्व बैक के खाते से सीधे तौर पर बिजली के भुगतान की बकाया लगभग 5500 करोड़ रुपए की राशि के वसूली के लिए 1417 करोड़ रुपए काट लिए जाने को असंवैधानिक एवं संघवाद पर चोट करने वाला कदम बताया गया है।

वहीं हेमंत सोरेन ने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर राज्य सरकार के खाते से 1,417 करोड़ रुपए की कटौती कर ली गई, ‘जबकि महामारी के मौजूदा दौर में ऐसा करना कहीं से भी न तो न्याय संगत है और न संवैधानिक।'