Edited By Ramanjot, Updated: 22 Feb, 2025 01:43 PM
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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच तय किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि बेसिक सैलरी में...
8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) में उत्साह का माहौल है। दरअसल, 8वें वेतन आयोग (8th pay Commission) को लागू किए जाने के बाद कर्मचारियों की सैलरी (Salary और पेंशनर्स की पेंशन (Pension) में अच्छा-खासा इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं अब कर्मचारियों को इस बात का इंतजार है कि सैलरी कब और कितनी बढ़ेगी।
8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच तय किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि बेसिक सैलरी में 40-50 फीसदी बढ़ोत्तरी हो जाएगी। इस आधार पर वर्तमान में 20,000 रुपए का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी की आय 46,600 रुपये से 57,200 रुपये के बीच हो सकती है। इसके अतिरिक्त संशोधित भत्ते, PLI के साथ न्यूनतम मूल वेतन 40,000 रुपये से अधिक होने का अनुमान है। वहीं फिटमेंट फैक्टर में जितना इजाफा होगा उसी आधार पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
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क्या है फिटमेंट फैक्टर ।। Fitment Factor Kya Hota Hai
आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor kya hota hai) एक तरह का फॉर्मूला है, जिससे पता चलता है कि बेसिक सैलरी (Basic Salary) में कितना इजाफा होगा। फिटमेंट फैक्टर में अधिक वृद्धि होने पर कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर कर्मचारी की मूल सैलरी को एक निश्चित मल्टीप्लायर से बढ़ाकर नए वेतनमान में एडजस्ट करता है। इसे हर वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है।
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कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग ।। 8th Pay Commission
हालांकि, 8वां वेतन आयोग लागू करने को लेकर सरकार ने आधिकारिक रूप से तारीख का ऐलान नहीं किया है। लेकिन एक्सपर्ट्स द्वारा कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। 8वें वेतन आयोग लागू को लागू कब किया जाता है, यह कुछ दिनों में तस्वीर साफ होगी। जानकारों की मानें तो सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद साल 2026 में इसे लागू किया जा सकता है। साल 31 दिसंबर 2025 को मौजूदा वेतन आयोग के दस पूरे हो जाएंगे।
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