भागलपुर के नवगछिया के हरिओं त्रिमुहान घाट पर बनाया जाएगा अस्थाई पीपा पुल,  20.60 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत

Edited By Swati Sharma, Updated: 23 May, 2025 01:17 PM

a temporary pontoon bridge will be built at hariyon trimuhan ghat in navgachiya

Samrat Chaudhary News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने गुरूवार को बताया कि भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल में हरिओं पंचायत स्थित त्रिमुहान घाट (कोशी नदी) पर अस्थायी पीपा पुल बनाने के लिए 20.60 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत की...

Samrat Chaudhary News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने गुरूवार को बताया कि भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल में हरिओं पंचायत स्थित त्रिमुहान घाट (कोशी नदी) पर अस्थायी पीपा पुल बनाने के लिए 20.60 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत की गई है।        

हर साल बरसात से पहले इस पुल को हटाया जाएगा- Samrat Chaudhary
सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने गुरुवार को बताया कि पीपा पुल बनाने का उद्देश्य बाढ की आपातकालीन परिस्थितियों में भी क्षेत्र का संपर्क टूटने नहीं देना है। उन्होंने बताया कि पीपापुल का अस्थायी अधिष्ठापन, उसका सालाना रख-रखाव, बरसात से पूर्व खोलना, पांच वर्षों तक सुरक्षित रखना और हर वर्ष उसे स्थापित करने के कार्य के लिए 20 करोड़ 60 लाख 38 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नवगछिया में पीपा पुल बनाने की योजना वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक संचालित की जाएगी। इस योजना में पहले वर्ष यानी 2025-26 में 1.65 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले तीन वर्षों में हर साल 1.02 करोड़ और पांचवें साल 1.04 करोड़ होंगे। यह निर्णय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यातायात और संपर्क साधनों को सुचारू रखने के उद्देश्य से लिया गया है। हर साल बरसात से पहले इस पुल को हटाया जाएगा और बाढ़ के बाद फिर से स्थापित किया जाएगा।        

इस परियोजना से स्थानीय जनता को बड़ी राहत मिलेगी- Samrat Chaudhary
सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन और अधोसंरचना विकास के बीच संतुलन कायम रखने के लिए लगातार काम कर रही है। इस परियोजना से स्थानीय जनता को बड़ी राहत मिलेगी। परियोजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से किया जाएग। उन्होंने कहा कि पीपा पुल परियोजना की तकनीकी स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया और वित्तीय व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित की जा चुकी है। निगरानी के लिए विभागीय अभियंताओं की प्रतिमाह समीक्षा की भी व्यवस्था की गई है।

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