मंगलौर उपचुनाव: कांग्रेस ने प्रशासन पर लगाया BJP के एजेंट की तरह काम करने का आरोप, की कार्रवाई की मांग

देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने सोमवार को एक बयान में मंगलौर विधानसभा (विस) उपचुनाव में स्थानीय प्रशासन पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। 

"कांग्रेस कार्यकर्ता को थाने में बुलाकर किया जा रहा प्रताड़ित"
माहरा ने कहा कि एक 20 साल पुराने मामले का संदर्भ लेते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा भाजपा सरकार के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ता को थाने में बुलाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंगलौर नगर पालिका परिषद के पठानपुरा के पूर्व सभासद मोहम्मद को 20 साल पुराने एक मामले में थाने में बुलाकर प्रताड़ित किया गया है। जबकि वह इस मामले में अदालत से निर्दोष साबित हो चुके हैं तथा अदालत उन्हें बरी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व 2017 के विस चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव तथा 2022 के विस व 2024 के लोकसभा चुनाव में द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। परन्तु वर्तमान उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी की हार निश्चित मानकर ऐसे मामलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तंग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से धामी सरकार के दबाव में काम कर रहा है जिसका चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। 

"पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए स्थानीय प्रशासन भी रहे निष्पक्ष"
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है कि स्थानीय प्रशासन भी निष्पक्ष रहे, परन्तु मंगलौर उपचुनाव में पुलिस प्रशासन की इस प्रकार की कार्रवाई से साफ संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को प्रशासन और पुलिस के बल पर प्रभावित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकारें तो आती-जाती रहती हैं, परन्तु प्रशासन को नियम-कायदे व कानून से ही चलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार इस उपचुनाव में सारे कायदे-कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है तथा कर्मचारी सर्विस नियमावली की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उससे चुनाव की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रशासन के दुरूपयोग को लेकर निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया है तथा मांग की है कि पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे मामलों पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।