बिहार में 1.78 लाख शिक्षकों की होगी बहाली, नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी

Edited By Swati Sharma, Updated: 02 May, 2023 02:57 PM

1 78 lakh teachers will be reinstated in bihar

बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा 1 से 5 क्लास के लिए 85 हजार 477 शिक्षकों की बहाली होगी। क्लास 6 से 8 तक के लिए 1,745 शिक्षकों की बहाली होगी। क्लास 11 से 12 तक के लिए 57 हजार 618 शिक्षकों की बहाली होगी। वहीं 9 से 10 क्लास के लिए 33186  पदों पर भर्ती...

पटना(अभिषेक कुमार सिंह): आज बिहार कैबिनेट की अति महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी हैं। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पशु एवं मत्स्य संसाधन, पंचायती राज, नगर विकास एवं आवास, परिवहन, वित्त, समाज कल्याण, सहकारिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, गृह और परिवहन विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं बिहार में 1 लाख 78 हजार 26 शिक्षकों की बहाली पर भी मुहर लगी है।

गेहूं और धान खरीदारी के लिए सरकार ने खोले खजाने
बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा 1 से 5 क्लास के लिए 85 हजार 477 शिक्षकों की बहाली होगी। क्लास 6 से 8 तक के लिए 1,745 शिक्षकों की बहाली होगी। क्लास 11 से 12 तक के लिए 57 हजार 618 शिक्षकों की बहाली होगी। वहीं क्लास 9 से 10 के लिए 33 हजार 186 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव पारित किया हैं। शिक्षकों का नया वेतन जो बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा पास करेंगे। वह निम्नलिखित होगा। क्लास एक से पांच तक के शिक्षकों को 44 हजार 130 रुपए मिलेंगे। क्लास 6 से 8 तक के शिक्षकों को 49 हजार 050 मिलेंगे। 9 और 10 कक्षा के शिक्षकों को 53 हजार 970 मिलेंगे। हायर सेकेंडरी शिक्षकों को 55 हजार 610 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा गेहूं और धान की खरीदारी के लिए सरकार ने खजाने खोले है। बैठक में कुल 10 हजार करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को लेकर भी लिया गया फैसला
वहीं बिहार में पंचायत सरकार बनाए जाएंगे। इसके लिए कुल 2 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। गया और मुजफ्फरपुर में 15 साल से पुराने सभी व्यावसायिक वाहन 1-10-23 से नहीं चलेंगे। साथ ही अब गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार के डीजल चालित तिपहिया वाहनों का परिचालन 30-9-2023 से बंद कर दिया जाएगा। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को लेकर भी फैसला लिया गया। कुल 2 हजार पंचायत भवन का निर्माण सरकार करवाएगी। इसके लिए  41 अरब 71 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि इस योजना में लगाई जाएगी। सभी पंचायत का अलग से टेंडर भी निकाला जाएगा।

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