Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jul, 2022 10:30 AM
सुशील मोदी ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देश के 63 हजार पैक्सों के कंप्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ की जिस योजना की स्वीकृति दी है, उसका बिहार के 7000 पंचायतों को भी लाभ मिलेगा।...
पटनाः बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रति पंचायत चार लाख 37 हजार की दर से बिहार के सात हजार प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्सों) का कंप्यूटरीकरण होगा।
सुशील मोदी ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देश के 63 हजार पैक्सों के कंप्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ की जिस योजना की स्वीकृति दी है, उसका बिहार के 7000 पंचायतों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रति पंचायत 4 लाख 37 हजार की दर से बिहार के सात हजार पैक्सों के कंप्यूटरीकरण के लिए राशि मिलने की संभावना है। भाजपा सांसद ने कहा कि इसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार व्यय करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 से प्रारंभ होकर अगले 5 वर्ष में कार्य पूरा किया जाएगा।
गौरतलब है कि बुधवार को ही केंद्र सरकार ने देश के 63 हजार पैक्सों के कंप्यूटरीकरण की 2516 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी है जिससे देश के 13 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें 1528 करोड़ केंद्र सरकार व्यय करेगी और शेष राशि राज्य सरकार देगी। मोदी ने कहा कि इसके पूर्व बिहार के सभी जिला सहकारिता बैंक और राज्य सहकारिता बैंक का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। अब सभी पैक्स भी जिला एवं राज्य सहकारी बैंकों से जुड़ जाएंगे। इसके बाद सभी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के केंद्र बिंदु बन जाएंगे। उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया।