भोजपुर और मुजफ्फरपुर में जल संरक्षण को मिलेगी रफ्तार, 92 जल निकायों का होगा कायाकल्प

पटना:बिहार राज्य के भोजपुर और मुज़फ्फरपुर जिलों को नीति आयोग के 'आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम' के अंतर्गत बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार की ओर से इन दो शहरों के जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए कुल 958 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 92 जल निकाय सिर्फ बिहार राज्य के दो जिलों भोजपुर (47 जल निकाय) और मुजफ्फरपुर (45 जल निकाय) में स्वीकृत किए गए हैं। भोजपुर जिला के बिहिया और शाहपुर प्रखंड तथा मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी प्रखण्ड के कुल 92 जल निकायों का पुनरुद्धार होना है।
    
बिहार राज्य के चयनित आकांक्षी प्रखंडों के इन जल निकायों के पुनरुद्धार पर कुल 2 करोड़ 76 लाख राशि की लागत निर्धारित की गई है। नीति आयोग की तरफ से 1 करोड़ 10 लाख 40 हजार  (40 प्रतिशत अग्रिम राशि) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसे जिलों को भेजा जाएगा ताकि कार्य शीघ्र प्रारंभ हो सके।
     
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, सिंचाई सुविधा और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार की प्राथमिकता जल जीवन मिशन और जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य करते रहना है। दोनों जिलों के आकांक्षी प्रखंडों का चयन केंद्र की नीति आयोग द्वारा तय मानकों के अनुसार किया गया है।
    
 विगत माह मार्च 2025 में नीति आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, जल निकायों की पहचान नीति आयोग के स्तर से निर्धारित की गई गाइडलाइन्स के तहत की जानी थी। साथ ही समयबद्ध ढंग से इनका क्रियान्वयन किया जाना था। जिला प्रशासन को आवश्यक समन्वय के साथ परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरी करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके फलस्वरूप बिहार के 2 जिलों के 3 प्रखंडों का चुनाव किया गया था।
      
मालूम हो कि नीति आयोग की इस योजना के लिए 9 राज्यों के 23 आकांक्षी जिलों के 1000 जल निकायों को चिन्हित किया गया था। इनमें 8 राज्यों के 22 आकांक्षी जिलों के 958 जल निकायों का चयन नीति आयोग ने किया। आकांक्षी प्रखंड के जल निकायों को 3 लाख रुपए प्रति जल निकाय पुनरुद्धार के लिए स्वीकृत राशि प्रदान की गयी है। इसमें स्वीकृत राशि का 40 प्रतिशत अग्रिम भुगतान 17 मई 2025 को नीति आयोग की ओर से जारी किया गया।