अब नहीं रुकेगा बिहार का विकास, सिंचाई और जल सुरक्षा में ऐतिहासिक परियोजना को मंजूरी

पटना:बाढ़ की समस्या और सिंचाई के आधुनिक प्रबंधन के लिए बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है। इसमें अंतर्गत विश्व बैंक के साथ कुल 4 हजार 415 करोड़ रुपये की परियोजना को राज्य मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिलने के बाद बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण को एक नई गति मिलेगी। 

प्रस्तावित परियोजना का मुख्य उद्देश्य संस्थागत क्षमता निर्माण के स्तर से प्रभावी सिंचाई प्रबंधन एवं कुशल सिंचाई प्रणाली का निर्माण करना है। इस परियोजना से राज्य में  प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन के स्तर से आपदा एवं आपातकालीन स्थिति में की जाने वाली तैयारियों और प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि होगी। 
       
इसके अलावा इस परियोजना से परिणामी आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए हितधारकों के बीच समन्वय को अधिक बढ़ावा मिल सकेगा। यह एक व्यापक पहल है, जिसमें आवश्यक संस्थागत सुदृढीकरण, हितधारकों की क्षमता का निर्माण, कुशल सिंचाई व्यवस्था, बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण एवं सूखा निवारण आदि शामिल हैं। उक्त परियोजना से बिहार के विभिन्न जिले लाभान्वित होंगे। जिससे बाढ़, जलजमाव और सूखे से प्रभावित जिलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सकेगा। बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए प्रमुख नदियों के अतिरिक्त जलप्रवाह को नियंत्रित करने, जलप्रवाह की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। इससे बांधों की सुरक्षा के लिए अद्यतन तकनीक का प्रयोग कर उसे और अधिक सुदृढ़ बनाने और सुखाग्रस्त जिलों के लिए सिंचाई स्रोत से ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा।
 
प्रस्तावित परियोजना एक वाह्य संपोषित परियोजना है, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 4415 करोड़ रुपये है। इसका 30 प्रतिशत अर्थात् 1324 करोड़ 50 लाख रुपये बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा एवं शेष 70 प्रतिशत अर्थात् 3090 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि विश्व बैंक (आईबीआरडी) से ऋण के रूप में ली जाएगी। इस परियोजना के मुख्य चार अवयव हैं। जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें जलवायु के अनुकुल सिंचाई के लिए 2487 करोड़ रुपये, बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण के लिए 1525 करोड रुपये, जल शासन के लिए 243 करोड़ रुपये और परियोजना प्रबंधन के लिए 160 करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए हैं। परियोजना के विभिन्न अवयवों के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन जल संसाधन विभाग (नोडल विभाग) के अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग एवं कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा। परियोजना के कार्यान्वयन की समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रारंभ कर अगले सात वर्षों में इसे पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सिंचाई प्रणालियों का होगा उन्नयन एवं आधुनिकीकरण

इस परियोजना के तहत चिन्हित सिंचाई प्रणालियों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण प्रस्तावित है। ताकि राज्य में सिंचाई व्यवस्था वर्षा पर निर्भर न रहे और प्रतिकूल स्थितियों में भी सिंचाई की सुविधा कृषकों को उपलब्ध करायी जा सके। इसके अंतर्गत प्रमुख योजनाओं में सोन, गंडक एवं कोसी बैराजों का पुनर्स्थापन, सोन पश्चिमी मुख्य नहर का आधुनिकीकरण, पश्चिमी कोसी सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण, झंझारपुर शाखा नहर का पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण, सारण मुख्य नहर (17 से 35 किमी तक) का नवीकरण एवं लाईनिंग शामिल हैं।

परियोजना के तहत बाढ़ जोखिम को किया जाएगा न्यूनतम

परियोजना के तहत बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण के लिए चिन्हित तटबंधो व स्परों का पुनर्स्थापन एवं सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है। पुनर्स्थापन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विश्व बैंक के सम्बन्धित परामर्शियों के सहयोग से अद्यतन रूपांकण तकनीक का उपयोग किया गया है। इसके अंतर्गत प्रमुख योजनाओं में बागमती के बाएं तटबंध की उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण, कुरसेला ब्लॉक जिला कटिहार में गांव पत्थरटोला से कमलाकनी तक कटाव रोधी कार्य, विस्तारित सिकरहट्टा मंझारी बांध का सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण के साथ इसके 11 स्पर का जीर्णोद्धार और पूर्वी कोसी तटबंध के 25 स्परों का जीर्णोद्धार शामिल हैं।