बिहार में संस्थागत प्रसव और संपूर्ण टीकाकरण पर कन्या शिशुओं को मिल रही प्रोत्साहन राशिः मंगल पांडेय

Edited By Ramanjot, Updated: 07 Apr, 2022 10:38 AM

incentives to girl children on institutional delivery and complete immunization

मंगल पांडेय ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत संपूर्ण टीकाकरण एवं संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन राशि का संचालन राज्य स्वास्थ्य समिति स्तर से किया जा रहा है। इस योजना में 11 मार्च 2022 तक संस्थागत प्रसव के लिए दो लाख 14...

पटनाः बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य में संस्थागत प्रसव और संपूर्ण टीकाकरण पर कन्या शिशुओं को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

मंगल पांडेय ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत संपूर्ण टीकाकरण एवं संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन राशि का संचालन राज्य स्वास्थ्य समिति स्तर से किया जा रहा है। इस योजना में 11 मार्च 2022 तक संस्थागत प्रसव के लिए दो लाख 14 हजार 947 एवं संपूर्ण टीकाकरण के तहत 60 हजार 17 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत भुगतान का लाभ राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से मिल चुका है।


स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अगले तीन महीने की कार्य योजना बनाई गई है। इसमें संस्थागत प्रसव के लाभार्थियों के लंबित भुगतान के लिए राशि प्राप्त कर अविलंब भुगतान करना, संपूर्ण टीकाकरण में सत्यापित लाभार्थियों का भुगतान, पोर्टल पर लंबित संधारित लाभार्थियों का सत्यापन, डेटा प्रविष्टियों को सुव्यवस्थित करना, आधार पंजीकरण पर व्यवहारिक प्रशिक्षण (0-5 वर्ष आयु वर्ग), आगामी वित्तीय वर्ष में दोनों अवयवों का आवंटन एवं ससमय भुगतान सुनिश्चित करना शामिल है।

मंगल पांडेय ने बताया कि इस योजना के तहत संपूर्ण टीकाकरण के लाभार्थी को दो वर्ष के अंदर दिए जाने वाले टीके बीसीजी, हेपेटाइटीस बी, रोटावायरस, पोलियो, जेई समेत अन्य जरूरी संपूर्ण टीकाकरण कराने पर दो हजार रुपए दिए जाते हैं। वहीं, संस्थागत प्रसव के अंतर्गत भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कराए जाने पर प्रति दंपत्ति दो कन्या शिशुओं तक दो हजार की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 26 अप्रैल 2016 को अथवा इसके बाद जन्म लेने वाले कन्या शिशु के माता-पिता को लाभार्थी की श्रेणी में रखा गया था। इसी तरह संस्थागत प्रसव के तहत स्वास्थ्य विभाग स्तर से 18 दिसंबर 2018 या इसके बाद से राशि का भुगतान किया जा रहा है।

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