"बिहार में सभी धर्मों का सम्मान है, यहां ये सब नहीं चलेगा", हलाल मुद्दे पर गिरिराज के पत्र पर बोले ललन सिंह

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Nov, 2023 05:02 PM

lalan singh spoke on giriraj s letter on halal issue

वहीं विशेष राज्य का दर्जा को लेकर सुशील मोदी के ट्वीट पर ललन सिंह ने कहा कि मरा हुआ घोड़ा किसको कह रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा बिहार की आवश्यकता है और जब आवश्यकता है तो वह मरा हुआ घोड़ा हो गया। अगर वह ऐसा बोल रहे हैं तो बिहार के प्रति उनका नजरिया...

पटनाः गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हलाल प्रमाणन वाले उत्पादों पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में हलाल कारोबार ‘‘देशद्रोह'' है। वहीं उनके पत्र को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि लेटर लिखने से क्या होगा? बिहार में सभी धर्मों का सम्मान है, यहां ये सब नहीं चलेगा। 

सुशील मोदी के ट्वीट पर किया पलटवार 
वहीं विशेष राज्य का दर्जा को लेकर सुशील मोदी के ट्वीट पर ललन सिंह ने कहा कि मरा हुआ घोड़ा किसको कह रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा बिहार की आवश्यकता है और जब आवश्यकता है तो वह मरा हुआ घोड़ा हो गया। अगर वह ऐसा बोल रहे हैं तो बिहार के प्रति उनका नजरिया ऐसा है वही दर्शाता है, बिहार में माइनस और मिनरल है नहीं, तो उद्योग स्थापित हो नहीं सकता। ललन सिंह ने कहा वो बार-बार बात करते हैं पैकेज की आखिर कौन सा पैकेज उन्होंने दिया है, केंद्र सरकार प्रयास करता है कि जो बिहार सरकार की योजना है उसमें कुछ योगदान दे दें और उसे अपना योजना साबित कर दें। ललन सिंह ने कहा कि अगर कोई राज्य पिछड़ा है और वह विकसित राज्य के बराबरी में नहीं आएगा तो कैसे विकसित भारत बनेगा। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। 

प्रधानमंत्री पर भी कसा तंज 
ललन सिंह ने आगे पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा बेटी पटाओ संसदीय था क्या, कौन सा महिला सशक्तिकरण का काम उन्होंने किया है जो नीतीश कुमार को महिला सशक्तिकरण सीखा रहे हैं, बिहार पहला ऐसा राज्य था जिसने महिलाओं को पंचायती राज में और नगर निकाय में आरक्षण दिया, बिहार पहला राज्य था जिसने बिहार पुलिस में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया। बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां एक करोड़ 30 लाख ग्रामीण महिलाओं को जीविका के माध्यम से जोड़कर उनके उत्थान का काम किया। केंद्र की सरकार से और नरेंद्र मोदी से महिला सशक्तिकरण सीखने की आवश्यकता नहीं है वो ये बताएं कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को जो आरक्षण दिए वह कब लागू होगा।
 

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