आधी आबादी की अस्मिता और आत्मविश्वास के लिए कृत संकल्पित है सरकारः तारकिशोर

Edited By Nitika, Updated: 10 Mar, 2021 04:50 PM

statement of tarkishore prasad

बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आधी आबादी की अस्मिता, आत्मविश्वास, स्वाभिमान और स्वालंबन के लिए बिहार सरकार एवं भारत सरकार कृत संकल्पित है।

 

पटनाः बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आधी आबादी की अस्मिता, आत्मविश्वास, स्वाभिमान और स्वालंबन के लिए बिहार सरकार एवं भारत सरकार कृत संकल्पित है।

तारकिशोर प्रसाद ने बिहार प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा द्वारा अटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आधी आबादी की अस्मिता, आत्मविश्वास, स्वाभिमान और स्वालंबन के लिए बिहार एवं केंद्र सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी नीतियों एवं मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के दिखाए मार्गों और मूल्यों पर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के विकास को बहुआयामी स्वरूप देते हुए नई ऊंचाइयों पर प्रतिस्थापित किया है। इस यात्रा में हमारी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में वर्ष 2005 के बाद से जब भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार में आई, तब से लेकर आज तक महिलाओं की अस्मिता, आत्मविश्वास, स्वाभिमान और स्वालंबन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करते हुए उसे धरातल पर उतारा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत की। इससे जहां एक ओर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद मिली वहीं दूसरी ओर इस एक योजना के माध्यम से बच्चियों के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई। साइकिल चलाने की मनोवैज्ञानिक स्थिति का सामाजिक बदलाव में व्यापक असर पड़ा। आज नौ लाख से भी अधिक बच्चियों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है।

तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत और सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर महिलाओं को सफल, सक्षम और सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है, जिसका सामाजिक स्तर पर स्पष्ट रूप से बदलाव दिख रहा है। उन्होंने कहा कि पीड़ति, शोषित एवं उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की हित रक्षा के लिए जिला स्तर पर वन स्टॉप सेंटर और हेल्पलाइन को संचालित किया गया है, जहां उन्हें सामाजिक, विधिक परामर्श के साथ-साथ कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक पैमाने पर महिलाओं के कल्याण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
 

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