कैबिनेट की बैठक में 63 एजेंडों को मिली मंजूरी, CM हेमंत बोले- हमारी सरकार जनता के लिए करती है काम

रांची: हेमंत सोरेन सरकार ने बीते शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) में आयोजित बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर पेंशन योजना समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर:-
झारखंड के रांची में 520 बेड के आदिवासी हॉस्टल बनाने की मंजूरी दी गयी है।
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए खर्च के लिए 29 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।
बोकारो के भंडारीडीह गोमोह स्टेशन पथ के लिए 71 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गयी है।
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ अब 18 साल की उम्र से मिलेगा।
सहायक पुलिसकर्मियों के अवधि विस्तार को मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिली है।
गढ़वा-शाहपुर पथ के लिए कैबिनेट ने 77 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।
सहिया की प्रोत्साहन राशि दो हजार रुपए की मंजूरी दी गयी है।
झारखंड कैबिनेट के निर्णय के अनुसार अब आय प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के लिए जारी करने की मंजूरी दी गयी है।
सहिया साथी को अब रोजाना 50 रुपए देने मंजूरी दी गयी है।
रिम्स में एमआरआई मशीन की खरीदारी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।
नर्सिंग निदेशालय के गठन को मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिली है।
बंशीधर शहरी जलापूर्ति योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।
साधनसेवी के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी है।
दुमका के निश्चिंतपुर पथ के लिए 32 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।
झारखंड अधिवक्ता न्यास निधि से निबंधित अधिवक्ताओं को 14 हजार रुपए पेंशन राशि की स्वीकृति दी गयी है।
65 वर्ष की उम्र वाले अधिवक्ताओं को इसका लाभ मिलने की स्वीकृति दी गयी है।
सरकारी स्कूलों में नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पोशाक के लिए दी जाने वाली राशि दोगुना करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है।
निजी स्कूलों की छात्राओं को भी सावित्री बाई फुले योजना का लाभ दिया जाने पर मंजूरी दी गई है।
सभी विद्यार्थियों को दो-दो सेट यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपये दिये जाने पर मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि यह मुझे बताने वाली बात नहीं है कि हमारी सरकार जनता के लिए काम करती है। सरकार राज्य के गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करती है और आज हर वर्ग गरीब गुरबा से लेकर सरकार के कर्मचारियों और आज मुझे लगता है कि ऐतिहासिक निर्णय राज्य के अधिवक्ताओं के लिए भी निर्णय लिए गए हैं।