बंगाल की सीमा पर झारखंड के वाहनों को रोकने पर मरांडी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, CM हेमंत की चुप्पी पर उठाए सवाल

Edited By Harman, Updated: 20 Sep, 2024 02:50 PM

babulal marandi targeted mamta banerjee

ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए डीवीसी को दोषी ठहराया है। जिस कारण झारखंड से आने वाले वाहनों को अगले तीन दिनों तक सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया है। इस बात को लेकर बाबूलाल मरांडी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही मरांडी...

रांची: ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए डीवीसी को दोषी ठहराया है। जिस कारण झारखंड से आने वाले वाहनों को अगले तीन दिनों तक सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया है। इस बात को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडीया पर अपने आधिकारिक अकाउंट 'एक्स' के जरिए ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही मरांडी ने इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाया है।

"यदि बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो झारखंड को पानी छोड़ना ही पड़ेगा"
बाबूलाल मरांडी ने 'एक्स' पर ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए लिखा कि यदि बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो झारखंड को पानी छोड़ना ही पड़ेगा, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। साथ ही आदिवासियों के विस्थापन के दर्द की बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आज तक झारखंड में जितने भी डैम बनाए हैं, उसमें जमीन झारखंड की डूबी है। विस्थापन का दर्द आदिवासियों मूलवासियों को उठाना पड़ा है और बिजली पानी का लाभ बंगाल को मिल रहा है। वहीं वाहन रोकने को असंवैधानिक कारवाई बताते हुए मरांडी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि  नेशनल परमिट वाले वाहनों को बंगाल में घुसने के लिए क्या अलग से अनुमति लेनी होगी?

"दीदी के इस असंवैधानिक कदम पर श्री हेमंत सोरेन की चुप्पी आश्चर्यजनक"
वहीं मरांडी ने इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन की चुप्पी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि दीदी (ममता बनर्जी) के इस असंवैधानिक कदम पर श्री हेमंत सोरेन की चुप्पी आश्चर्यजनक है। हेमंत सोरेन जी, क्या हमारा झारखंड सिर्फ बंगाल के रास्ते आए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के लिए है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप दीदी के इस गैर-जिम्मेदाराना और असंवैधानिक कदम पर मौन साधे हुए हैं? साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के तानाशाही निर्णय से झारखंड का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। हेमंत सोरेन जी तत्काल संज्ञान लेकर उक्त मामले में हस्तक्षेप कर कड़ा कदम उठाएं, अन्यथा राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है।

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