झारखंड को हाईटेक बनाना मेरा संकल्प नहीं, मिशन है: डॉ. इरफान अंसारी

Ranchi News: झारखंड सरकार ने नव वर्ष 2026 के शुभ अवसर पर जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) को तकनीकी रूप से सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वर्षों से चली आ रही जर्जर 2 जी प्रणाली को समाप्त करते हुए अत्याधुनिक 4जी सक्षम ई-पोश मशीनों को लागू करने का फैसला किया है। यह पहल न केवल तकनीकी सुधार है, बल्कि गरीबों के अधिकार, सम्मान और भरोसे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। जामताड़ा नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने 4जी ई-पोश मशीनों का औपचारिक शुभारंभ किया।

"अब मशीन नहीं रुकेगी, गरीब नहीं रोएगा"
इस मौके पर इरफान अंसारी ने कहा कि 'झारखंड को हाईटेक बनाना मेरा संकल्प नहीं, बल्कि मिशन है।' उन्होंने कहा कि पुरानी 2जी मशीनें धीमी गति और नेटवर्क समस्याओं के कारण लाभुकों के लिए परेशानी का कारण बन चुकी थीं, जिससे कई बार राशन वितरण बाधित हो जाता था। डॉ. अंसारी ने कहा कि नई 4जी ई-पोश मशीनों से राशन वितरण की प्रक्रिया तेज, सरल और निर्बाध होगी। इससे फर्जीवाड़े और बिचौलियों पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा तथा पूरी व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'अब मशीन नहीं रुकेगी, गरीब नहीं रोएगा।' मंत्री ने कहा कि यह बदलाव आने वाले वर्षों में झारखंड की पीडीएस व्यवस्था को देश के लिए मॉडल सिस्टम बनाएगा। राज्य की सभी 25,428 पीडीएस दुकानों पर 4जी ई-पोश मशीनें स्थापित की जा रही हैं। इससे करोड़ों लाभुकों को समय पर और सम्मान के साथ राशन मिल सकेगा।

"सरकार डीलरों को व्यवस्था का मजबूत स्तंभ मानती है"
सरकार के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 2 करोड़ 63 लाख से अधिक लाभुक पीडीएस से जुड़े हैं, जिनमें से दो करोड़ से अधिक का ई-केवाईसी पूरा किया जा चुका है। शेष लाभुकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु ई-पोश मशीन और मोबाइल ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। डॉ. अंसारी ने डीलरों के मुद्दे पर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा डीलर कमीशन रोके जाने के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 25,428 पीडीएस डीलरों का कमीशन जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार डीलरों को व्यवस्था का मजबूत स्तंभ मानती है और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासनिक स्तर पर पीडीएस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वर्षों से रिक्त पदों पर एमओ की बहाली की गई है, निगरानी व्यवस्था को सुद्दढ़ किया गया है और किसानों के हित में भंडारण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। जामताड़ा में तीन नए आधुनिक गोदामों को भी स्वीकृति दी गई है।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए डॉ. अंसारी ने कहा कि लंबे समय तक शासन करने वाली सरकारों ने पीडीएस व्यवस्था की अनदेखी की, जबकि वर्तमान सरकार समाधान की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी, जब तक झारखंड का एक भी लाभुक भूखा न रहे।'