सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों को भी होगा फायदा: JMM

रांची: केंद्र सरकार के पास झारखंड के बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए के मामले में झामुमो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने कहा है कि लंबे संघर्ष के बाद आज ये दिन आया है।

विनोद पांडेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की जनता के हित में फैसला सुनाया है। विनोद पांडेय ने कहा है कि बकाया राशि को लेकर बार-बार केंद्र सरकार के पास गुहार लगाने के बावजूद भी उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का हक-अधिकार देने का काम किया है। विनोद पांडेय ने कहा कि शुरू से ही केंद्र सरकार राज्य के हिस्से का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये देने में आनाकानी कर रही थी। विनोद पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बकाया राशि को लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक से फरियाद लगाई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ झारखंड बल्कि दूसरे राज्यों को भी फायदा होगा। अब राज्य खनन वाली कंपनियों पर टैक्स लगा सकेगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के पास झारखंड सरकार के बकाये 1 लाख 36 करोड़ रूपये का भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के बकाये भगुतान को जल्द से जल्द लौटाए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सीएम हेमंत सोरेन ने खुशी जताई है। सीएम हेमंत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी बड़ी जीत बताई है। सीएम हेमंत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बड़ी जीत! माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार। सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक फैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है। अब केंद्र से झारखंड को अपने बकाये के 1 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपये मिलेंगे।