झारखंड में होल्डिंग और वाटर टैक्स में कम करे राज्य सरकार: सांसद सुनील सोरेन

Edited By Diksha kanojia, Updated: 21 May, 2022 11:22 AM

state government should reduce holding and water tax mp sunil soren

उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने कुछ दिन पहले कैबिनेट की बैठक कर होल्डिंग टैक्स और वाटर टैक्स में तीन से पांच गुणा वृद्धि कर दी है। इससे आवासीय और व्यवसायिक परिसर के होल्डिंग टैक्स में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। जिस मकान का होल्डिंग टैक्स वर्तमान समय में...

 

दुमकाः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और झारखंड में दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य में होल्डिंग टैक्स और वाटर टैक्स कमी करने की मांग की है। सोरेन ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखकर टैक्स में अविलंब कमी लाने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने कुछ दिन पहले कैबिनेट की बैठक कर होल्डिंग टैक्स और वाटर टैक्स में तीन से पांच गुणा वृद्धि कर दी है। इससे आवासीय और व्यवसायिक परिसर के होल्डिंग टैक्स में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। जिस मकान का होल्डिंग टैक्स वर्तमान समय में एक हज़ार रुपये लगता है वह सीधे तीन हज़ार रुपये हो जाएगा जबकि व्यवसायिक प्रयोग वाले बिल्डिंग का तो होल्डिंग टैक्स पांच गुणा बढ़ जाएगा। यह पूरी तरह से तुगलकी फैसला कहा जा सकता है। यह जनहित के विरुद्ध है।

सांसद ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वाटर टैक्स में भी जो वृद्धि की गई है उसे भी तत्काल कम करना चाहिए। लोगों को जो पेयजल उपलब्ध कराया जाता है वह अति आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है। इसका प्रयोग समाज के हर वर्ग के लोग करते हैं। खास तौर पर निम्नवर्गीय लोग तो पूरी तरह से इसी पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में जल कर बढ़ाना गरीबों को सताने के समान है। कोरोना की वजह से व्यवसाय या अन्य आजीविका का साधन पूरी तरह से ठप रहे हैं। आर्थिक परेशानी से घिरे लोगों पर यह सरकार टैक्स के रूप में अतिरिक्त बोझ लाद रही है जो कहीं से उचित नहीं है।

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