Edited By Ramanjot, Updated: 25 Feb, 2025 03:01 PM
7th pay commission: जनवरी 2025 से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike 2025) में बढ़ोतरी किया जाना था। लेकिन सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन खबर है कि सरकार होली से पहले यानी कि 10 मार्च के आस-पास डीए में बढ़ोतरी का...
7th pay commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को होली 2025 से पहले खुशखबरी मिलने वाली है। माना जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के महंगाई भत्ते (Dearness allowance) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। DA में बढ़ोतरी का फायदा सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स (Pensioners) को भी मिलेगा। कर्मचारियों की सैलरी (Salary) और पेंशनर्स की पेंशन (Pension) में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है।
इस दिन हो सकता है DA में बढ़ोतरी का ऐलान ।। 7th pay commission
जानकारी के अनुसार, जनवरी 2025 से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike 2025) में बढ़ोतरी किया जाना था। लेकिन सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन खबर है कि सरकार होली से पहले यानी कि 10 मार्च के आस-पास डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। सरकार हर साल दो बार (1 जनवरी और 1 जुलाई) महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। इस बार साल का पहला महंगाई भत्ता मार्च में लागू हो सकता है।
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महंगाई भत्ते में हो सकती है इतनी बढ़ोतरी ।। Dearness Allowance Hike
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार सरकार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी। बता दें कि पिछले साल भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन इसे लागू 1 जुलाई से माना गया था। तब डीए बढ़कर 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो गया था। इससे पहले मार्च 2024 में डीए 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। तब महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ने से बेसिक पे का 50 प्रतिशत हो गया था। अब डीए बेसिक सैलरी का 53 फीसदी है। साथ ही पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) भी 53 फीसदी है।
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ऐसे होता है DA का कैलकुलेशन ।। DA Calculations
बता दें कि महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को ऑल इंडिया कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय किया जाता है। सरकार पिछले 12 महीनों के औसत AICPI डेटा को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA और पेंशनर्स के महंगाई राहत (Dearness Relief ) की दरें तय करती है।
