8th Pay Commission: बिहार में कब लागू हुआ था सातवां वेतन आयोग, जानें 8वें वेतनमान से सरकारी कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी?

8th Pay Commission: केंद्र सरकार (Central Government) ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। अब केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनभोगी (Pensioners) इस आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होने की उम्मीद है। वहीं, आठवें वेतन आयोग से बिहार के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को भी काफी लाभ मिलेगा। फिलहाल अभी देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत वेतन दिया जा रहा है।

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जानें बिहार में सातवां वेतन आयोग में लागू करने में क्यों हुई थी देरी?।। 7th Pay Commission

बता दें कि 2016 में केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू किया था, लेकिन बिहार में इसे लागू करने में समय लगा था। सातवें वेतनमान को लागू करने में बिहार सबसे पिछड़ गया था। बिहार में यह वेतनमान 1 अप्रैल 2017 से ही लागू हो सका था। इसके बाद से नए वेतनमान का लाभ सभी स्तर के सरकारी कर्मियों को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर बिहार में सातवें वेतनमान को लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई थी। दरअसल, बिहार सरकार ने इसकी अनुशंसा 24 मई को की थी, लेकिन इसे लागू 01 अप्रैल 2017 से किया था। उस समय राज्य सरकार ने नए वेतनमान के बाद खजाने पर सालाना 5,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने की बात कही थी।

8th Pay Commission के तहत सभी कर्मचारियों की 50% बढ़ेगी सैलरी?

कहा जा रहा है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission)  लागू कर सकती है। हालांकि,  8 वें वेतन आयोग लागू को लागू कब किया जाता है, यह कुछ दिनों में तस्वीर साफ होगी। अभी तक 8वां वेतन आयोग लागू करने को लेकर सरकार ने आधिकारिक रूप से तारीख का ऐलान नहीं किया है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद किस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि 8 वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.28 से 2.86 के बीच रखा जा सकता है। इसका मतलब है कि बेसिक सैलरी में 40-50 फीसदी बढ़ोतरी हो जाएगी। 

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बिहार के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ

गौरतलब हो कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8 वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का पुनर्निर्धारण करेगा। वहीं, केंद्र सरकार की इस घोषणा से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। बिहार सरकार (Bihar Government) के अंतर्गत 8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं तो बिहार (Bihar) के भी 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।