बिहार के 496 प्रखंडों में 3600 बसों की खरीद पर अनुदान दे रही सरकार, प्रत्येक लाभुक को मिलेंगे 5 लाख रूपए

पटना: बिहार में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना (CM Block Transport Scheme) के तहत राज्य के 496 प्रखंडों में बस परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगभग 3600 बसों के क्रय पर लाभुकों को अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत बुधवार को परिवहन विभाग द्वारा विश्वेशरैया भवन सभागार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से स्वीकृत ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। लाभुकों के बीच बस की चाभी एवं स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। 

राज्य में होगा रोजगार का सृजन
स्वीकृत ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने किया। परिवहन विभाग मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 5 लाभुकों के बीच बस की चाभी एवं स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि लोगों को प्रखंडो से जिला मुख्यालय एवं राज्य के विभिन्न स्थानों तक बस परिवहन की सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवंबर 2023 में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इससे राज्य में रोजगार का सृजन होगा। 

"हाइवे पर सड़क दुर्घटना में आएगी कमी"
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर गांव को जिले और जिले राजधानी से जुड़े। लोगों को सुरक्षित परिवहन की सेवा मिले इसके लिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बसों को संचालित की जा रही है। इससे हाइवे पर सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। परिवहन सचिव ने कहा कि प्रखंड से जिला मुख्यालय एवं राज्य के विभिन्न स्थानों तक बस परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। यह बस नहीं विकास की गाड़ी है। जिला, गांव औ शहर एक दूसरे से मिल जाने पर विकास निर्बाध रूप से होगा। योजना की शुरूआत होने से राज्य के लगभग 7200 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगर मिलेगा तथा कई परिवारों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी योजना का लाभ दिया जाएगा। 

यह योजना राज्य सरकार की महत्त्वपूर्ण योजना है, जो कि सीधे आमजनों से जुड़ा हुआ है। इसके तहत 496 प्रखंड हेतु लगभग 3600 बसों के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रूपए अनुदान के रूप में लाभुक को भुगतान किया जा रहा है।