48 घंटे में पूरा भुगतान… बिहार के किसानों को समृद्ध बनाने का अभियान, सहकारिता विभाग का बड़ा प्लान

पटना: बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि जो किसान गेहूं की बिक्री करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फसल खरीद की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हो रही है। अब तक 24,324 किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए निबंधन करा लिया है। 1 अप्रैल 2025 से गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

धान खरीद का 87% लक्ष्य पूरा, 48 घंटे में किसानों को भुगतान

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार ने 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 87% खरीद पूरी कर ली गई है। पैक्सों के माध्यम से 39.23 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। जिन किसानों ने पैक्स के जरिए धान बेचा है, उन्हें 48 घंटे के अंदर भुगतान किया गया है। अब सरकार गेहूं खरीद की ओर बढ़ रही है।

गेहूं के समर्थन मूल्य में वृद्धि, किसानों को होगा सीधा लाभ

सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाकर 2,425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले वर्ष 2,275 रुपए प्रति क्विंटल था। इससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और वे सरकारी खरीद प्रक्रिया से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे।

सहकारी समितियों में बढ़ रही भंडारण क्षमता

राज्य में सहकारी समितियों के 7,056 गोदाम का निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे 15.67 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित हुई है। इसके अलावा:

• 2023-24 में 169 करोड़ रुपए की लागत से 325 गोदामों का निर्माण कार्य जारी है।
• 2024-25 में 147 करोड़ रुपए की लागत से 259 गोदाम बनाए जा रहे हैं।
• नए गोदामों से 2.5 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित होगी।
• सब्जी किसानों को मिलेगा बड़ा बाजार, हब और गोदाम बनेंगे

प्रदेश में सब्जी किसानों को मदद देने के लिए:

• 38 जिलों और 534 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी सहकारी समिति का गठन किया जाएगा।
• वैजफेड और कॉम्फेड के सहयोग से तरकारी आउटलेट खोले जाएंगे।
• प्याज उत्पादन बढ़ाने वाले प्रखंडों में विशेष गोदाम बनाए जाएंगे।
• सब्जियों को दूसरे राज्यों में भेजने के लिए जिला स्तर पर 'Mother Warehouse' का निर्माण होगा।

मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना

सरकार अच्छे काम करने वाले पैक्सों को राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कृत करेगी:

राज्य स्तर पर पुरस्कार:

• प्रथम पुरस्कार: 15 लाख रुपए
• द्वितीय पुरस्कार: 10 लाख रुपए
• तृतीय पुरस्कार: 7 लाख रुपए
• जिला स्तर पर पुरस्कार:
• प्रथम पुरस्कार: 5 लाख रुपए
• द्वितीय पुरस्कार: 3 लाख रुपए
• तृतीय पुरस्कार: 2 लाख रुपए
• 2025: अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। बिहार में इस अवसर पर:

• वृक्षारोपण अभियान
• युवा जागरूकता अभियान
• कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण सम्मेलन
• पैक्स सदस्यता कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जाएंगे।

प्रेस वार्ता में सचिव सहकारिता विभाग धर्मेंद्र सिंह, निबंधक सहयोग समितियां इनायत खान, अपर सचिव अभय कुमार सिंह, अपर निबंधक प्रभात कुमार, और बिहार राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह भी उपस्थित थे।