Edited By Ramanjot, Updated: 20 Mar, 2025 08:23 PM
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) ने उपभोक्ता हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बकाया कटौती प्रक्रिया में संशोधन किया है।
पटना: नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) ने उपभोक्ता हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बकाया कटौती प्रक्रिया में संशोधन किया है। अब उन उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति पुनः चालू की जाएगी, जिनकी बिजली स्मार्ट मीटर रिचार्ज न होने और अधिक बकाया राशि के कारण काट दी गई थी।
मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, चंपारण के उपभोक्ताओं को राहत
यह फैसला मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के लाखों उपभोक्ताओं को राहत देगा। इन जिलों में एम/एस सिक्योर लिमिटेड स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन एजेंसी के रूप में कार्यरत है। इन इलाकों में करीब 2.17 लाख उपभोक्ताओं की बिजली अधिक बकाया राशि और रिचार्ज न होने के कारण काट दी गई थी।
अब वर्चुअल क्रेडिट से बिजली पुनः जोड़ी जाएगी
NBPDCL ने निर्णय लिया है कि प्रभावित उपभोक्ताओं को वर्चुअल क्रेडिट (Virtual Credit) दिया जाएगा, जिससे उनकी बिजली आपूर्ति बहाल हो सकेगी। इसके अलावा, बकाया कटौती प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। पहले यह 300 दिनों में की जाती थी, लेकिन अब पिछले तीन महीनों के औसत आकलन का अधिकतम 25% प्रति माह काटा जाएगा। यह संशोधन ऊर्जा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।
पहले चरण में स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
यह नई व्यवस्था उन उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है, जिनके क्षेत्रों में पहले चरण में स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। अब उन्हें भी अन्य उपभोक्ताओं की तरह 25% की मासिक कटौती की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी बिजली सेवा बाधित नहीं होगी।
बकाया भुगतान में मिलेगी राहत
इस संशोधित प्रक्रिया से दैनिक बकाया कटौती की राशि में भारी कमी आएगी, जिससे उपभोक्ताओं के लिए भुगतान प्रबंधन आसान होगा और उनकी बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहेगी।
SMS और कॉल सेंटर से मिलेगी जानकारी
सभी प्रभावित उपभोक्ताओं को SMS और कॉल सेंटरों के माध्यम से इस निर्णय की जानकारी दी जाएगी।
NBPDCL की अपील: समय पर करें स्मार्ट मीटर रिचार्ज
NBPDCL के प्रबंध निदेशक ने उपभोक्ताओं से जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस नई बकाया कटौती प्रक्रिया से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब दैनिक कटौती राशि पहले की तुलना में काफी कम होगी।