नीतीश सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं और युवाओं के लिए चलाई ये बड़ी योजना

पटना (विकास कुमार): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ी योजना चलाई है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत इन वर्गों में उद्यमी पैदा करने के लिए दस लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। इसमें भी नीतीश सरकार पचास फीसदी की राशि अनुदान में दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी व्यक्ति को दस लाख रुपए मिलेंगे उसमें से पांच लाख रुपए सरकार माफ कर देगी। बाकी बचे पांच लाख रुपए को भी बिना ब्याज के सिर्फ मूलधन चुकाना पड़ेगा। अनुसूचित जाति,जनजाति,अल्पसंख्यक और महिलाओं को तो पांच लाख रुपए पर कोई ब्याज नहीं देना है। वहीं युवाओं को भी पांच लाख रुपए की राशि पर महज एक फीसदी वार्षिक ब्याज देना होगा। आइए सभी वर्गों को मिलने वाले फायदे के बारे में अलग-अलग चर्चा करते हैं-

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना :-
*इसके तहत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में उद्यमिता के विकास के लिए नीतीश सरकार निम्न फायदे दे रही है-
*वित्तीय सहायता अधिकतम 10 लाख रुपए
*अनुदान की राशि- परियोजना राशि का 50 फीसदी यानी 5 लाख रुपए
*ऋण की राशि- परियोजना राशि का 50 फीसदी यानी 5 लाख रुपए
 *ऋण की राशि पर ब्याज- 0 फीसदी

मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना:-
* इसके तहत अति पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता के विकास के लिए नीतीश सरकार निम्न फायदे दे रही है-
*वित्तीय सहायता अधिकतम 10 लाख रुपए
*अनुदान की राशि- परियोजना राशि का 50 फीसदी यानी 5 लाख रुपए
*ऋण की राशि- परियोजना राशि का 50 फीसदी यानी 5 लाख रुपए
*ऋण की राशि पर ब्याज- 0 फीसदी

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना:-
* इसके तहत अल्पसंख्यक वर्ग में उद्यमिता के विकास के लिए नीतीश सरकार निम्न फायदे दे रही है-
*वित्तीय सहायता अधिकतम 10 लाख रुपए
*अनुदान की राशि- परियोजना राशि का 50 फीसदी यानी 5 लाख रुपए
*ऋण की राशि- परियोजना राशि का 50 फीसदी यानी 5 लाख रुपए
 *ऋण की राशि पर ब्याज- 0 फीसदी

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना:-
*इसके तहत महिलाओं में उद्यमिता के विकास के लिए नीतीश सरकार निम्न फायदे दे रही है-
*वित्तीय सहायता अधिकतम 10 लाख रुपए
*अनुदान की राशि- परियोजना राशि का 50 फीसदी यानी 5 लाख रुपए
*ऋण की राशि- परियोजना राशि का 50 फीसदी यानी 5 लाख रुपए
*ऋण की राशि पर ब्याज- 0 फीसदी

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना:-
*इसके तहत युवाओं में उद्यमिता के विकास के लिए नीतीश सरकार निम्न फायदे दे रही है-
*वित्तीय सहायता अधिकतम 10 लाख रुपए
*अनुदान की राशि- परियोजना राशि का 50 फीसदी यानी 5 लाख रुपए
*ऋण की राशि- परियोजना राशि का 50 फीसदी यानी 5 लाख रुपए
 *ऋण की राशि पर ब्याज- 1 फीसदी वार्षिक

दरअसल, नीतीश सरकार का मकसद है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं और युवाओं में उद्यमिता का विकास हो। उद्यम करने के लिए किसी भी कारोबारी को पूंजी की जरूरत होती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले लोगों को 10 लाख रुपए की पूंजी मुहैया कराई है। इस दस लाख रुपए में से भी पांच लाख रुपए का कर्ज सरकार माफ ही कर देगी। बाकी बचे पांच लाख रुपए बिना ब्याज के अनुसूचित जाति,जनजाति,अल्पसंख्यक और महिलाओं को लौटाना पड़ेगा। हालांकि युवाओं को बाकी बचे पांच लाख रुपए  महज एक फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ लौटाना है। साफ है कि इस योजना से अनुसूचित जाति,जनजाति,अल्पसंख्यक,महिलाओं और युवाओं को अपना उद्यम लगाने में बड़ी मदद मिलेगी।इससे बिहार में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।