Edited By Ramanjot, Updated: 02 Jan, 2026 09:36 AM
बिहार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों के बाद अब सभी IAS, IPS और राज्य के ग्रुप A से D तक के अधिकारियों को अपनी 2025 में अर्जित संपत्ति का पूरा विवरण सार्वजनिक करना...
Bihar News: बिहार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों के बाद अब सभी IAS, IPS और राज्य के ग्रुप A से D तक के अधिकारियों को अपनी 2025 में अर्जित संपत्ति का पूरा विवरण सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।
9 जनवरी तक रजिस्टर, 31 मार्च तक वेबसाइट पर पब्लिक!
निर्देश के मुताबिक, सभी निकासी-व्ययन पदाधिकारी और ग्रुप A से D के अधिकारी 9 जनवरी 2026 तक निर्धारित फॉर्मेट में अपनी संपत्ति का विवरण मिशन पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। इसके बाद 15 जनवरी तक डेटा सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। 15 मार्च 2026 तक सभी अधिकारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति और देनदारियों के दस्तावेज हस्ताक्षरित करके मिशन कार्यालय में जमा करने होंगे। पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 31 मार्च 2026 तक सभी अधिकारियों की संपत्ति का ब्योरा सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर आम जनता के लिए सार्वजनिक कर दिया जाएगा।
सभी विभागों को भेजा गया सख्त पत्र
सामान्य प्रशासन विभाग ने अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवों, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को विशेष पत्र भेजकर समय-सीमा का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। देरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
यह कदम भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आम नागरिक आसानी से अधिकारियों की संपत्ति की जानकारी देख सकेंगे।
