एक्शन में बिहार का शिक्षा विभाग: SCERT के निदेशक सहित सभी अधिकारियों का रोका वेतन

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Jul, 2023 05:16 PM

salary of all officers including director of scert withheld

वर्तमान में एससीईआरटी निदेशक के पद पर सज्जन आर, (भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी) कार्यरत हैं। एससीईआरटी राज्य शिक्षा विभाग के नियंत्रण में कार्य करता है। अधिसूचना के मुताबिक, “राज्य शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 22...

पटना: बिहार में नई भर्तियों सहित शिक्षकों के लिए चल रहे प्रशिक्षण की गति से असंतुष्ट प्रदेश के शिक्षा विभाग ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। एससीईआरटी द्वारा 22 जुलाई को जारी एकपरिपत्र के अनुसार, निदेशक (एससीईआरटी) का वेतन भी रोक दिया गया है। 

अपर मुख्य सचिव ने किया था SCERT परिसर का दौरा 
वर्तमान में एससीईआरटी निदेशक के पद पर सज्जन आर, (भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी) कार्यरत हैं। एससीईआरटी राज्य शिक्षा विभाग के नियंत्रण में कार्य करता है। अधिसूचना के मुताबिक, “राज्य शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 22 जुलाई को महेंद्रू पटना में एससीईआरटी के परिसर का दौरा किया और निरीक्षण किया। वह शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की गति से असंतुष्ट थे। चूंकि शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम संतोषजनक नहीं पाया गया, परिषद ने एक आदेश का पालन करते हुए, अपने निदेशक सहित अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन को अगले आदेश तक रोकने का निर्णय लिया है।'' 

एससीईआरटी राज्य स्तर पर एनसीईआरटी की तर्ज पर कार्य करती है और राज्य सरकार को नीतिगत मुद्दों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और मूल्यांकन में सहायता और स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार संबंधी गतिविधियों की सलाह देती है। यह शिक्षा विभाग को प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को लागू करने में भी सहायता करती है। यह नवनियुक्त शिक्षकों सहित शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करती है। राज्य में शिक्षक संगठन पहले ही बिहार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के कामकाज को लेकर हाल में जारी सख्त दिशानिर्देशों पर आपत्ति जता चुके हैं। टीईटी शिक्षक संघ ने 11 जुलाई को राज्य की राजधानी पटना में अपनी मांग के समर्थन में आयोजित शांतिपूर्ण आंदोलन में भाग लेने वाले शिक्षकों के खिलाफ 'असंवैधानिक और अवैध' कार्रवाई को लेकर पिछले हफ्ते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में शिकायत दर्ज कराई थी।

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