Edited By Diksha kanojia, Updated: 29 Jun, 2021 12:54 PM
मरांडी ने सोमवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संविधान की पांचवी अनुसूची का उल्लंघन करते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने टीएसी का गठन किया है। हेमंत सरकार मनमानी करने पर उतारू है। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए टीएसी का गठन...
रांचीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल के नेता एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) के गठन को असंवैधानिक और अपूर्ण करार देते हुए कहा कि टीएसी में भाजपा के सदस्य बैठकों में भाग नहीं लेंगे।
मरांडी ने सोमवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संविधान की पांचवी अनुसूची का उल्लंघन करते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने टीएसी का गठन किया है। हेमंत सरकार मनमानी करने पर उतारू है। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए टीएसी का गठन किया गया है। भाजपा नेता ने कहा कि जनजाति सलाहकार परिषद की मूल भावना जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास केलिये सरकार को सलाह देना। इसलिए इसके अध्यक्ष का पद जनजाति समाज से ही बनाया जाना चाहिए ना कि पदेन राज्य के मुख्यमंत्री को। उन्होंने कहा कि परिवर्तित नियमावली में मूल भावना के विपरीत प्रावधान किए गए हैं।
इसमें महिलाओं को भी स्थान मिलना चाहिए था साथ ही आदिम जनजाति सदस्य को भी सदस्य बनाना चाहिए था परंतु इसका ध्यान इसमे नही रखा गया है। मरांडी ने कहा कि उनकी पार्टी ने इस संबंध में सलाह देते हुए सरकार से इसकी मांग भी की थी। राज्यपाल के अधिकारों का भी हनन करते हुए टीएसी का गठन किया गया है।
इन विसंगतियों पर पार्टी ने 6 जून को राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा है लेकिन राज्य सरकार मनमानी करने पर आमादा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी टीएसी के बैठक का विरोध करती है। इन विसंगतियों के कारण पार्टी सदस्यों ने बैठक में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। जब तक नियमावली में सुधार नहीं होगा टीएसी की बैठक में भाजपा के सदस्य शामिल नहीं होंगे।
