"CM हेमंत ने महिला सशक्तिकरण की सभी योजनाएं की बंद" आरती सिंह ने कहा- उनको सिर्फ अपनी और परिवार की चिंता

रांची: भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती आरती सिंह और प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने कहा कि जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब कहते थे कि सीएम बनने पर झारखंड की जनता खुश रहेगी। राज्य विकास की ओर जाएगा। मां बहनें सुरक्षित रहेंगी। उनका सशक्तिकरण होगा। आरती सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार ने जुबानी हमला बोलते हुए कहा जैसे ही वे सत्ता में बैठे, उन्होंने महिलाओं से किए वादों को झूठलाने का काम शुरू कर दिया। पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में चल रही महिला कल्याण की सभी योजनाओं को हेमंत सोरेन सरकार ने बंद कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सिर्फ अपना और परिवार की चिंता है।

"हेमंत सोरेन ने कहा कुछ और किया कुछ"
आरती सिंह ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन ने कहा कुछ और किया कुछ। हेमंत सोरेन ने मां बहनों से वादा किया था की सरकार बनते हैं ₹2000 महीना चूल्हा खर्च देंगे। किसी भी मां-बहन को चूल्हा खर्च नहीं दिया। उन्होंने महिलाओं से कहा था कि आधार कार्ड पर ₹50000 का लोन देंगे। लोन लेकर महिलाएं सशक्त होगी। कथनी और करनी में अंतर होता है। 

"जेएमएम, राजद और कांग्रेस गठबंधन की सरकार में राजकीय आदिवासी बेटियों की इज्जत ताक पर"
इस अवसर पर राफिया नाज कहा कि  झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस गठबंधन की सरकार में राजकीय आदिवासी बेटियों की इज्जत को ताक पर रख दिया गया है। झारखंड में हर 6 घंटे में एक बेटी की इज्जत को तार-तार किया जाता है।कल्पना सोरेन महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन बेटी का बलात्कार होने पर चुप रहती हैं।आंकड़ों की बात करें तो जब से झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार आई है, 26 परसेंट अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। महिला अत्याचार से संबंधित 16,162 केस दर्ज हैं। 8000 मामलों में तो जांच भी शुरू नहीं हुई है। सरकार पेसा कानून लागू करने में भी विफल रही है। आदिवासी बेटियों की रक्षा भी नहीं कर पाई है। 

"डायन प्रथा को रोकने संबंधी कानून लागू करने में सरकार रही विफल" 
राफिया नाज कहा कि संताल परगना में बेटियों को डायन बोलकर मारा जा रहा है। डायन बोलकर 35 बेटियों को मार दिया गया है। डायन प्रथा को रोकने संबंधी कानून को भी लागू करने में सरकार भी  विफल रही है। अपराधियों को भी सरकार सजा नहीं दिला पाई है। महिला अपराध में 45 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है।