धनबाद रेल मंडल के कर्मियों को भी मिलेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ: डीआरएम

Edited By Nitika, Updated: 27 Aug, 2024 03:23 PM

dhanbad railway division employees will also get the benefit of ups drm

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम  को मंजूरी दे दी।इस बाबत धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने सोमवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि 2004 के बाद जो कर्मी नियुक्त हुए हैं, उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ...

धनबादः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम  को मंजूरी दे दी, जिससे लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा लाभ देते हुए मोदी सरकार ने नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत की है, जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। इससे रेल कर्मियों को भी लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है। इस बाबत धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने सोमवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि 2004 के बाद जो कर्मी नियुक्त हुए हैं, उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। इसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी।

2004 के बाद नौकरी पाने वाले रेलकर्मी लेंगे फायदा
डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि धनबाद रेल मंडल में एक अप्रैल 2004 के बाद बहाल हुए 18 हजार 449 कर्मियों को इस पेंशन का लाभ मिलेगा।इसके तहत फिक्स पेंशन, न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन तीनों का लाभ मिलेगा।UPS में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद 10000 रुपए प्रति माह पेंशन की गारंटी दी गई है। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 60% पेंशन दी जाएगी। वहीं प्रेस वार्ता में ईसीआरकेयू के नेता सोमेन दत्ता भी मौजूद थे। उन्होंने भी केंद्र सरकार द्वारा लाई गई इस नई पेंशन स्कीम का स्वागत किया और साथ ही बताया कि कई तरह के लाभ इस पेंशन से सभी कर्मियों को मिलेंगे ।इसमे ग्रेच्युटी, महंगाई भत्ता के साथ-साथ एक निश्चित राशि पेंशन के तहत मिलेगी।

गौरतलब है कि एनपीएस में केंद्र सरकार के कर्मचारी के मूल वेतन से 10 प्रतिशत और सरकार का 14 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन होता था। अब इस स्कीम के तहत सरकार का योगदान बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो जाएगा,जबकि कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 10 प्रतिशत ही रहेगा।

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