झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने प्रबंध निदेशक से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन

Edited By Diksha kanojia, Updated: 23 Oct, 2021 04:57 PM

president of jharkhand energy development workers union met the md

ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष राय ने उन्हें ऊर्जा निगम की ओर से वर्ष 2017 सप्लाई , संचरण में शुरु किये गए एजेंसी प्रथा की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि जब से यह प्रथा शुरु की गई तब से लेकर आज तक उन एजेंसियों के द्वारा कार्यरत विद्युत कर्मियों...

रांचीः झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने शनिवार को झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अविनाश कुमार से मुलाकात कर उनसे राज्य के विभिन्न सप्लाई आपूर्ति क्षेत्र व संचरण में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम में कार्यरत विधुत कर्मियों से संबंधित मांगों को लेकर वार्ता की और उन्हें ज्ञापन सौंपा।

ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष राय ने उन्हें ऊर्जा निगम की ओर से वर्ष 2017 सप्लाई , संचरण में शुरु किये गए एजेंसी प्रथा की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि जब से यह प्रथा शुरु की गई तब से लेकर आज तक उन एजेंसियों के द्वारा कार्यरत विद्युत कर्मियों का शोषण लगातार जारी है। राय ने बताया कि निगम के अंदर कार्यरत एजेंसियां हर माह लगभग 28 त्न मुनाफा निगम से कमा रही है मगर विधुत कर्मियों को समय पर माहवारी का भुगतान नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में रांची, मेदिनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर सप्लाई एरिया बोर्ड और संचरण जोन जिसमे, रांची, जमशेदपुर, दुमका, मेदिनीनगर, हजारीबाग आदि में आज राज्य के किसी भी सप्लाई एरिया और संचरण जोन में इसकी जाँच कराकर देखा जा सकता है।

एक ओर निगम इतने घाटे में जा रहा है वही एजेंसियों को 2017 से लेकर 2021 तक 75 करोड़ से भी ज्यादा की राशि कमीशन के रूप में दी जा चुकी है जिसपर निगम की ओर से रोक लगाया जाना चाहिए और पूर्व की व्यवस्था बहाल करनी चाहिए जिसपर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी पूर्व की कई जनसभाओं में यह बात कही है । श्रमिक संघ की ओर से कई मांग रखी गई जिसमें प्रमुख रुप से प्रथा समाप्त कर पूर्व की तरह निगम की ओर से मानव दिवस को रखा जाना, निगम की ओर से निकाले जाने वाली नियुक्ति में निगम के अन्दर विभिन्न एजेंसियों में कार्यरत विद्युत कर्मियों के लिए प्राथमिकता तय करना, 2017 से लेकर 2021 तक राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा तय किये गए दर का एरियर भुगतान सप्लाई, संचरण के सभी एरिया बोर्ड और ट्रांसमिशन जोन में सुनिश्चित करना शामिल है।

श्रमिक संघ के मांग पत्र को देखने के उपरांत सीएमडी कुमार ने आश्वासन दिया कि श्रमिक संघ की मांगों पर विभागीय कारर्वाई की जायेगी। उन्होंने ट्रांसमिशन में एरियर भुगतान को लेकर विभाग की ओर से आवश्यक कारवाई करने का आदेश सम्बंधित अधिकारी को दिया। साथ ही उन्होंने ग़ढ़वा जिला के बिसनपुरा के बिनोद कुमार के दुर्घटना में हुई मृत्यु व सहायक अभियन्ता के ऊपर कारवाई व इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच के साथ साथ पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलवाने को लेकर आवश्यक कारवाई की भी बात कही।

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