सिंघल की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने की खान मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग

Edited By Nitika, Updated: 13 May, 2022 10:23 AM

raghubar demands action against mines minister

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने धन शोधन मामले में खान सचिव पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को राज्य के खान मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ही खान विभाग का प्रभार है।

 

रांचीः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने धन शोधन मामले में खान सचिव पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को राज्य के खान मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ही खान विभाग का प्रभार है।

यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दास ने कहा, "अगर राज्य के खान सचिव को उनकी गिरफ्तारी के बाद निलंबित किया जाता है, तो खान मंत्री को क्यों नहीं?" झारखंड सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील नियम, 1969) के प्रावधानों के तहत सिंघल को तत्काल प्रभाव से बृहस्पतिवार को निलंबित कर दिया। सिंघल के खिलाफ धन शोधन का मामला राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कोष के कथित गबन से जुड़ा है। दिसंबर 2014 से दिसंबर 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे दास ने सोरेन को इस बात की जांच करने की चुनौती दी कि उनके कार्यकाल के दौरान कोई घोटाला हुआ था या नहीं। झामुमो का आरोप है कि खान सचिव पर ईडी की कार्रवाई दास के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए घोटाले से जुड़ी है, जिसने उन्हें "क्लीन चिट" दी थी।

सोरेन ने बुधवार को कहा था कि सिंघल को क्लीन चिट देने वालों की जांच होनी चाहिए। झामुमो के आरोप पर पूछे गए सवाल के जवाब में दास ने कहा, "अगर मेरे कार्यकाल में कोई घोटाला हुआ और उस समय सिंघल को बचाया गया, तो सरकार जांच क्यों नहीं करती है?" पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंघल पर लगे आरोपों की जांच के लिए उनकी सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। उन्होंने कहा, “ समिति को सिंघल के खिलाफ सबूत नहीं मिले होंगे। इसलिए क्लीन चिट दे दी गई। इसमें मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं थी।” मनरेगा घोटाले में दो तरह के मामले चल रहे हैं- एक आपराधिक और दूसरा विभागीय। दास ने कहा कि ईडी की कार्रवाई आपराधिक मामले से जुड़ी है।
 

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