Bihar News: नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न, कुल 14 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना: बिहार मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 14 (चौदह) एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ. एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत प्राप्त ऋण से 100 प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय-सह-आवास के भवन निर्माण हेतु (प्रति पशु चिकित्सालय सह-आवास रुपए 107.69 लाख की दर से) रुपए 1,07,69,00,000/- (एक अरब सात करोड़ उनहतर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई।

ज्ञातव्य है कि 1135 पशु चिकित्सालय राज्य में है, जिनमें से 657 अपने भवनों में कार्य कर रहे हैं। शेष 478 में से 100 पर तत्काल उपर्युक्त स्वीकृति दी गई है। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के भवनों के मरम्मति एवं अनुरक्षण के संबंध में संबंधित प्राचार्य को प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई। इस प्रसंग में विदित हो कि राशि सीमा 10 लाख रुपए तक की स्वीकृति दी गई है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के ही तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत प्राप्त ऋण से राज्य स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के भवन निर्माण हेतु रुपए 39,27,52,000/- (उनचालीस करोड़ सताईस लाख बावन हजार) तथा 17 जिलों के लिए जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के भवन निर्माण हेतु प्रति अदद रुपए 10,92,85,000/- (दस करोड़ बानवे लाख पचासी हजार) की दर से रुपए 1,85,78,45,000/- (एक अरब पचासी करोड़ अठहत्तर लाख पैतालीस हजार) मात्र अर्थात् कुल रुपए 2,25,05,97,000/- (दो अरब पच्चीस करोड़ 5 लाख सतानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ही तहत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान, प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) संवर्ग नियमावली-2023" की स्वीकृति करने की स्वीकृति दी गई।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ही तहत बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना के परिनियम एवं आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशाखा पदाधिकारियों के पूर्व स्वीकृत कुल- 03 पदों को प्रत्यर्पित करने एवं पदाधिकारियों/कर्मियों के कुल 16 (सोलह) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति करने की स्वीकृति दी गई। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ही तहत सात निश्चय-2 कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य में स्थापित एवं संचालित बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना के लिए भवनों के निर्माण एवं अन्य कार्य (फर्निचर सहित) हेतु कुल रू. 6692.11 लाख (छियासठ करोड़ बानवे लाख ग्यारह हजार रुपए) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति करने की स्वीकृति दी गई।