बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 23 एजेंडों पर लगी मुहर, अब ई-गाड़ी खरीदने पर मिलेगी डेढ़ लाख तक की छूट

पटना (अभिषेक कुमार सिंह): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में आज कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 की स्वीकृति मिली है। अब ई- गाड़ी खरीदने पर डेढ़ लाख तक की छूट मिलेगी। दो पहिया वाहन पर टैक्स में छूट दी गई है। सरकार 50 फीसदी टैक्स में राहत देगी। 

सरकारी सस्थानों में बनेगा चार्जिंग स्टेशन
वहीं पहले दस हजार वाहनों के लिए पांच हजार रुपए की सब्सिडी और एससी वर्ग के लाभुकों को 7500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। पहले दस हजार वाहनों पर टैक्स में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। तीन पहिया यात्री वाहन और माल वाहन में टैक्स में 50 फीसदी की छूट देगी। वहीं चार पहिया वाहन पर अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। पहले दस हजार वाहनों पर 75 फीसदी टैक्स में राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकारी सस्थानों में चार्जिंग स्टेशन बनेगा। 

आईटी वर्ग में 81 पदों के सृजन की मिली स्वीकृति
साथ ही परिवहन विभाग के द्वारा बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, एवं पूर्णिया नगरों के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था पीएम ई-बस सेवा योजना की स्वीकृति मिली है। साथ ही कला संस्कृति युवा विभाग की ओर से पश्चिमी चंपारण के बेतिया में 2000 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह के निर्माण के लिए 47 करोड़ 91 लाख 45 हज़ार 5 सौ राशि की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा मोतिहारी में भी 2000 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह के निर्माण के लिए 47 करोड़ 77 लाख 20 हज़ार 3 सौ रुपए की राशि को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा विधि विभाग में आईटी वर्ग में 81 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। 

वहीं श्रम संसाधन विभाग में विभिन्न कोटि के कुल स्वीकृत 93 पदों में से 72 पदों को प्रत्यर्पित कर बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होने वाली दसरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्यन संस्थान में विभिन्न कोटि के कुल 33 पदों की स्वीकृति मिली हैं। इसके अलावा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय आयोजन के अंतर्गत प्रत्येक जिले में निर्मित अल्पसंख्यक आवासीय  विधायलय में 13 आवासीय विद्यालयों हेतु क्लास 9 से 12 तक के विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है।