बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़ी कार्रवाई: शिक्षा विभाग ने मांगी सूची, बिना पानी-शौचालय वाले स्कूलों में जल्द बहाल होंगी सुविधाएं

पटना: राज्य सरकार पंचायत स्तर तक बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूल खोले गए हैं। सभी स्कूलों में चाहरदिवारी और स्वच्छ पानी समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। परंतु कई स्थानों से इसे लेकर शिकायतें मिलने लगी हैं। इसके मद्देनजर सभी जिलों से ऐसे सरकारी स्कूलों को चिन्हित कर सूची भेजने का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है। इस सूची के प्राप्त होने के बाद इनमें सभी सुविधाएं बहाल करने को लेकर कवायद तेज कर दी जाएगी। ताकि उसमें पढ़ने वाले बच्चों को किसी तरह की पेरशानी का सामना नहीं करना पड़े।

राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों में पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने, शौचालय, बिजली की व्यवस्था, विद्यालय में चारों तरफ से चाहरदिवारी कराने का आदेश दिया है। बताया जाता है कि राज्य के अधिकांश विद्यालयों में इसकी व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन कुछ विद्यालय इससे वंचित रह गए है। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से शौचालय, चाहरदिवारी और पीने के लिए पानी से वंचित विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। ताकि सुविधाओं से वंचित वैसे विद्यालयों में शीघ्र इसकी व्यवस्था कराई जा सके। आधिकारिक सूत्रों की माने तो पंचायत स्तर पर माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं। कई विद्यालयों को उत्क्रमित कर माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है। जिन विद्यालयों में चाहरदिवारी, स्वच्छ पानी और शौचालय नहीं है वहां इसकी व्यवस्था कराई जाएगी।

प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि विद्यालयों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जिससे विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। जिन विद्यालयों में चाहरदिवारी और पानी की व्यवस्था नहीं हैं वहां इसे शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसका आदेश दिया गया है।