Edited By Ramanjot, Updated: 12 Dec, 2025 08:41 AM
बिहार के सरकारी स्कूलों में पिछले 18 साल से लटकी शिक्षकों की तबादला नीति आखिरकार अब रंगरूप लेने वाली है। शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी का अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
Bihar Govt Teacher News: बिहार के सरकारी स्कूलों में पिछले 18 साल से लटकी शिक्षकों की तबादला नीति आखिरकार अब रंगरूप लेने वाली है। शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी का अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जनवरी 2026 से पहले इसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर अधिसूचना जारी करने की योजना है। नई नीति पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध होगी।
लंबे समय से स्पष्ट नीति नहीं होने की वजह से हर साल हजारों शिक्षक कोर्ट पहुँच जाते थे। इस साल अकेले डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों का अंतर-जिला व इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर हुआ, लेकिन बिना नियमावली के अलग-अलग आदेश जारी करने पड़े, जिससे भारी विवाद हुआ। अब नई पॉलिसी से सारे झंझट खत्म होने की उम्मीद है।
नई नीति के बड़े प्रावधान
- सभी कैटेगरी के शिक्षक (नियोजित 2006 से अब तक, विशिष्टीकृत, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक) एक ही नियमावली के दायरे में
- नियुक्ति के पहले 5 वर्ष तक सामान्य तबादला बंद (केवल गंभीर बीमारी, दिव्यांगजन या विशेष पारिवारिक कारणों में छूट)
- 5 साल बाद हर साल निर्धारित विंडो में ऑनलाइन आवेदन
- मेरिट के आधार पर पारदर्शी चयन, कोई मनमानी नहीं
- पति-पत्नी केस, महिला शिक्षक, दिव्यांग और गंभीर बीमारी को प्राथमिकता
- तबादला होने के बाद न्यूनतम 3 साल उसी जगह रहना अनिवार्य
राज्य में कुल 6 लाख 20 हजार से ज्यादा शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से करीब 1.10 लाख शिक्षक अभी भी ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। नई नीति लागू होते ही बड़े पैमाने पर तबादले शुरू होंगे। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिक्षक संघों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद अंतिम सभी आपत्तियों को दूर कर लिया गया है। अब सिर्फ कैबिनेट की मुहर बाकी है।
