भवन निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजटीय मांग बिहार विधानसभा में पारित

पटनाः बिहार विधानसभा में भवन निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजटीय मांग को पारित कर दिया गया। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने सदन में अपने विभाग की बजटीय मांग पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार बिहार में बेहतर आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिहार में अच्छी आधारभूत संरचना तैयार करने में भवन निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मंत्री ने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरों, वास्तुकारों और अन्य विशेषज्ञों की टीम चौबीसों घंटे काम कर रही है। उनका विभाग बिहार में गुणवत्तापूर्ण सरकारी भवनों के निर्माण में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार तृतीय पक्ष से गुणवत्ता का आश्वासन पाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) पटना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), पटना और बीआईटी मेसरा के परामर्श से काम कर रही है।

चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार के सात निश्चय के तहत अब तक 29 इंजीनियरिंग कॉलेज, 12 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, 20 महिला आईटीआई और अनुमंडल स्तर पर 48 आईटीआई भवनों का निर्माण करवाया जा चुका है। इनमें से कई नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कर चुके हैं। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। बाद में भवन निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2023-24 की 4721.47 करोड़ रुपए की बजटीय मांग को सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।