बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम की CM ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

Edited By Ramkesh, Updated: 28 Sep, 2024 08:31 PM

cm held a high level review meeting of bihar special survey program

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम की उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव दीपक कुमार सिंह ने...

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम की उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव दीपक कुमार सिंह ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलायी जा रही है। विशेष सर्वेक्षण संबंधित जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पदाधिकारियों द्वारा शिविर लगाकर सर्वे कार्य से संबंधित लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

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सीएम का निर्देश भू धारकों को न हो कठिनाई
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाय। इस दौरान भू धारकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसे सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि भूधारकों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिये अधिक समय दिया जाय ताकि कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ नहीं हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंचल कार्यालयों में लंबित म्यूटेशन एवं परिमार्जन के मामलों का तेजी से अभियान स्वरूप निष्पादन सुनिश्चित कराया जाय ताकि भू धारकों को समुचित डॉक्यूमेंट्स मिल सके।

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भूमि विवाद राज्य में आपराधिक घटनाओं का मुख्य कारण 
सीएम ने कहा कि अभिलेखों के दुरूस्त करने का कार्य समानांतर तरीके से चलते रहना चाहिये। अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वेक्षण प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रचार सुनिश्चित किया जाय। साथ ही अंचल स्तर पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हेतु समुचित कार्रवाई की जाय।

सर्वेक्षण कार्य सतत निगरानी में हो 
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उच्च स्तर पर सर्वेक्षण कार्य की सतत निगरानी एवं समीक्षा करते रहें। भूमि विवाद राज्य में आपराधिक घटनाओं का मुख्य कारण है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुये कहा कि भू सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर भू अभिलेखों का अद्यतीकरण करायें और यह सुनिश्चित करें कि सारे भू अभिलेख डिजिटली भू धारकों को उपलब्ध हो सके। इस संबंध में जन साधारण को जानकारी के लिये समय-समय पर प्रचार-प्रसार के माध्यम से अवगत कराते रहें।

बैठक में उप मुख्यमंत्री  सम्राट चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह, निदेशक, भू अभिलेख एवं परिमाप श्रीमती जे० प्रियदर्शिनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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